ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ
**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2025 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ** - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 4,750 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ (@CMOPbIndia) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (PSCFC) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਹਸ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
