ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 30% ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ- ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਈਜ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ-
ਜਲੰਧਰ,20 ਮਾਰਚ 2025 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਮਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ(1964-66) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਖੈੜ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ(ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ਼ਕ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 30% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ , ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 30% ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਮੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ,ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ "ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ" ਤੇ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ "ਕੋਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ" ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੇਅ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀ ਦੇਵ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਲਿੱਟਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
