ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 807 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ 2024 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 807 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਊਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 8% ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ( 807 ਪਟੀਸ਼ਨ) ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
807 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- PARAKH SURVEY 2024: 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਖ ਸਰਵੇਖਣ
