ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
"ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਟ ਤੇ) ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਮੈਂਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਟਸਅੱਪ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1750 ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਦਾ ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1966 ਦੇ ਨਿਯਮ (3) ਅਤੇ (9) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਦਾ ਉਕਤ ਕਰਤੱਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨੀਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
