ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਉਲੀਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲਾਲਾ ਸੁਨਾਮ ਰਾਏ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜੰਡਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ
ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੰਗਰਖੇੜਾ,ਜਗਦੀਪ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੂ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ,ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮ ਮੈਣੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰੋਹਤਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਅਮਰਲਾਲ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਧੁਕਾ,ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ,ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੱਟੇਜਾ,ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੰਜੂਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜੰਸੀ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਨਪੀਐੱਸ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੂ ਸੇਠੀ,ਨੋਰੰਗ ਲਾਲਾ,ਸੁਬਾਸ਼ ਚੰਦਰ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੰਜੂਆਣਾ, ਗਗਨ,ਪਵਨ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ,ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ,ਪੂਨਮ ਮੈਣੀ,ਰੋਹਤਾਸ,ਅਮਰ ਲਾਲ,ਵਰਿੰਦਰ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
