ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਏ ਦੀ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
