ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੀਟ (ਪੀਜੀ) ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ/ਬੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਮਡੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ।