ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ
ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੜ੍ਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ
ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ 2018
ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।
