ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਕਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 26.08.2021 ਨੂੰ ਹੋਠ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:-
ਮੁੱ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ
ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ No work no pay ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ
ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਵਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਭਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
