ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ (50,000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ)/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ.
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ COVId-19 ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਡੀਡੀਐਮਏ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਤਸਦੀਕ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਮਓਐਚ), ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਐਮਓਐਚ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਐਚਓਡੀ ਮੈਡੀਸਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ. ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
