ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਚੂਮਰ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ, 2021: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਨ.ਏ.ਐੱਸ. (ਨੈਸ) ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
PUNJAB SCHOOL LECTURER RECRUITMENT 2021: APPLY HERE ONLINE
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਤਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੀਐੱਲਓ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਬਰੀ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ 'ਖ਼ਾਨ ਅਕੈਡਮੀ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਵਾ ਕੇ, ਸਨਕੀਪੁਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
