*20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ*
*4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ*
*ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 18 ਅਗਸਤ ( ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਪੰਜਾਬ-ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ / ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਮ ਲਾਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਮਿੱਤਰ ਕੋਹਲੀ, ਰਿੰਪੀ ਰਾਣੀ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
