ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 1152 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ।
