ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ “ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ” ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ 1050.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਕਮ-ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 52 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਡੀ.ਯੂਜ਼) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਵਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ. ਪੁੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
