ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ
ਆਖਿਆ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 69 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 42000 ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,04,000 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017 ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਮ.ਐਸ.) ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ (0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋੜ ਲਈ (0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਪਤ ਸਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਲਈ 22.30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ (ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਮ.ਐਸ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਿਮਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ/ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ/ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 4.86 ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਈਟ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 4.86 ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। 'ਵੋਲਟੇਜ ਛੋਟ' 4.86 ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
