ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਲੁਕਣਮੀਚੀ' ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DA/DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ 'ਲੁਕਣਮੀਚੀ' ਖੇਡ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ (defect) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ 10 ਨੁਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ 13 ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ; ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
