ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ: ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਜਾਣਗੇ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
