ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: DA/DR ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ (2026)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (Liquidation Plan) ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ (Table of Contents)
1. ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ DA/DR ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Punjab Pay Commission) ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government Pattern) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ DA ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਅਤੇ 55% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ 34%, 38% ਅਤੇ 42%) 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
2. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Liquidation Plan) ਕੀ ਸੀ?
ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ DA/DR ਬਕਾਏ (01.01.2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.03.2024 ਤੱਕ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ PSPCL ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
- 85 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ: ਬਕਾਇਆ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।
- 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ: ਬਕਾਇਆ 12 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।
- 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ: ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ।
3. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 85 ਸਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਰੱਦ: 18.02.2025 ਦਾ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ PSPCL ਦਾ 03.04.2025 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- IAS/IPS ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ DA ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ DA/DR ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ (Fortnight) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- 6% ਵਿਆਜ (Penalty): ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ।
4. ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ (ਸਾਰਣੀ/Table)
| ਵਿਸ਼ਾ (Aspect) | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (High Court Order) |
|---|---|
| ਕਿਸ਼ਤਾਂ (Installments) | 42, 12 ਅਤੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ (Quashed)। |
| ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ (Time Limit) | ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। |
| ਵਿਆਜ (Interest Rate) | ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। |
| ਕਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ (Applicability) | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ (In Rem)। |
| ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। |
5. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਤੇ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ (Advertising Campaigns) ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ (Freebies) ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
6. ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।
