ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ ! ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
🚨 ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ (Breaking News): ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ (Transfer Orders) ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ (Sanctioned Posts) ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ (Rectify) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ (Transfers) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਇੰਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਬਿਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ (Post) ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 10 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- 650 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਧਿਆਪਕ: ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 650 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ[cite: 1]। ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ
- 500 ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਅਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਧੱਜੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜਨਰਲ ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ (ਮਨੋਜ ਘਈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ
ਇਸ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ[cite: 1]। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ।
ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ ! ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਟਿਆਲਾ:30 ਜੂਨ 2026( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ (Transfers) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.
🚨 ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ!
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਇੰਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
SCHOOL HOLIDAYS EXTENSION NEWS : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਬਿਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ (Post) ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 10 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- 650 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਧਿਆਪਕ: ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 650 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ 650 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।
- 500 ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਅਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
📉 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
📢 ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
