ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-3 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 11/14/2026-4ਪੀ.ਪੀ.3/270 ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ), ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਣੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (कैबिनेट) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ/ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ:
- ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ: ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 11/8/2009-4ਪੀ.ਪੀ.3/395-396 (ਮਿਤੀ 18.03.2011) ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 11/13/2011-4ਪੀ.ਪੀ.3/1806-1807 (ਮਿਤੀ 21.11.2011) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ।
- ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ: ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 11/8/2009-4ਪੀ.ਪੀ.3/397-398 (ਮਿਤੀ 18.03.2011) ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 11/13/2011-4ਪੀ.ਪੀ.3/1802-1804 (ਮਿਤੀ 21.11.2011) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ (ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
