"ਜਨਗਣਨਾ-2027, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ, ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ"
"ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ, ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਖਵੀਂ ਮੰਗ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ"
"ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਣ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ"
" ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ"
"ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ-ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19.05.2026(): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (ਲੱਗਭਗ 70%) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੇਂਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੋਕੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ।
ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ,ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਸਸ ਅਫਸਰ ਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਡਬਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ /ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
