ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ PSTET ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ
ਮਿਤੀ: 09 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
Background of the Case
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2006 ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 849 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Supreme Court Decision on TET
ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'Anjuman Ishaate Taleem Trust vs State of Maharashtra' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਰ, ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ TET ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
Impact on Promotions and Station Allotment
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ PSTET-2 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
Future Scope for Teachers
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ Teacher Eligibility Test (TET) ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
