High Court Order on DA: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Punjab Govt DA Installments Update | CWP-7264-2026 Analysis
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ ਡੈਸਕ : (25 ਮਾਰਚ 2026) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ? (What is the Case?)
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੀ DA ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ: 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ DA ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
Hostile Discrimination: ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ DA, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ IAS, IPS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਮ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "Hostile Discrimination" (ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ (Court's Directions)
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ:
- ਕੀ IAS/IPS ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ DA ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ?
- ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ (Consolidated Fund) ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
- ਕੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦਾ DA ਬਕਾਇਆ (Pending) ਹੈ?
Note: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
