ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜਲੰਧਰ 11 ਫਰਵਰੀ (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਟ-2 (TET-2) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. (RTE) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਟੈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟੈਟ-2 ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 15–20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ’ਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਟੈਟ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DEOਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰੋਤ: ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ (ਜਲੰਧਰ ਐਡੀਸ਼ਨ – 10 ਫਰਵਰੀ 2026)
