ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਕਾਡਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਡਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ **04 ਮੌਕੇ** ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ **ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ)** ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ: ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੁੱਲ **100 ਅੰਕਾਂ** ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ **33 ਅੰਕ** ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ **ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ (MCQs)** ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ **ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ** ਹੋਵੇਗੀ।
*ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ**
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ **ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (SCERT), ਪੰਜਾਬ** ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੌਕੇ (Chance) ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
**ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ**
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐ.ਸਿ.) ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
