ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੋਮ ਨਾਥ ਡੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-2006-2026) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ:
| ਦਰ (%) | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ (ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ) |
|---|---|
| 31% ਤੋਂ 42% | ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ |
| 46% | 01 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ |
| 50% | 01 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ |
| 58% | 01 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
