ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ Speaking Order ਜਾਰੀ
5ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 (, ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Speaking Order ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 01 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 252 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੋਧਣ, ਬਕਾਇਆ DA ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ DA ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 08 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਸਲਾ (Speaking Order) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 5ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ 5ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 01 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 05 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੈਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 05 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਨੀਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 08 ਅਗਸਤ 2025 ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ Speaking Order 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ Speaking Order 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
