ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: 3600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ:
1. 3600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 3600 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Watch Video Punjab Cabinet decision Today2. ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਝੰਜੇੜੀ ਅਤੇ ਰਯਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
3. ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
4. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
