HIGHCOURT DECISION: ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ:( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1324 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 1640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ " ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ" । ਪਰ, "ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
