PUNJAB GOVT DECISION: ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਡਰ ਦੇ 1996 ਤੋਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਇਜ਼, ਮਿਲੇਗਾ ਲਗਭਗ 135 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਦਸੰਬਰ 2024 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ ) : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9410 ਆਫ਼ 2016 ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 4707 ਆਫ਼ 2024 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 13.05.2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਟਾਂ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰਿੱਟਾਂ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ,ਵੈਕੇਸਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਸੀ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 2016 ਤੋਂ 38 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 07.01.2025 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ vocdpise@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ/ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 8 ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਭਾਵ ਜਿਨਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
