ਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ?

 *ਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ?*



ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਮੂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਾ ਯੁੱਧਾ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਜਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਆਂਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋ ਪੱਛੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਇਸ ਤੋ ਪਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5-12 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋ 10-15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦ ਦੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋ ਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਰ ਤੋ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋ ਫਸਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੇਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋ ਪੱਛੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਗਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ,ਜੰਗਾ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। 

                 

                ਇਨਕਲਾਬ ਗਿੱਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪੱਕਾ ਚਿਸ਼ਤੀ

💐🌿Follow us for latest updates 👇👇👇

Featured post

Pay Anomaly: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ

News Report: Punjab Education Department Order Punjab Education Department Directs DEOs to Immediately Resolve ETT Pay Anomaly ...

RECENT UPDATES

Trends