ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ(ਪ੍ਰ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੀਪੀਈਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
