ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4,587 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 18 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 71.75 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦਾ ਰੂਲ 38 (2) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
