ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਨਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
