ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੜਥੂ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ
ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ
ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1-1-2010
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ ਤੋਂ
ਨੌਕਰੀ ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ
ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਇਰਲ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ
ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੁੱਜ
ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਚ ਰੋਹ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਧਰਨਿਆਂ ਚ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ
ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੇਂਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ
ਪਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਸੋਨਲ
ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ
ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ
ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਪੱਤਰ ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਟਸਐੱਪ ਤੇ
ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ
ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ
ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ
ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ
ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸਮੂਹਜ਼ਿਲਿਆਂਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ
ਅਨਸਰ ਦਾ ਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ
ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ
ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
