ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4026 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ
ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ 14 ਜੂਨ(ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ )
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 4026 .05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ,ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ,ਬਿਜਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ , ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਵੱਛ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਹਿਤ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Also read:ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 4026.05 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31-100 ਤੱਕ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 101-250 ਤੱਕ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250-1000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 331.50 ਲੱਖ ਰੁ. , ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 70.15 ਲੱਖ ਰੁ., ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 171.31 ਲੱਖ ਰੁ. , ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 104.10 ਲੱਖ ਰੁ. , ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 113.65 ਲੱਖ ਰੁ., ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 192.95 ਲੱਖ ਰੁ., ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 193.10 ਲੱਖ ਰੁ. , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 265.50 ਲੱਖ ਰੁ. , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 224.05 ਲੱਖ ਰੁ., ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 269.50 ਲੱਖ ਰੁ. ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 135.90 ਲੱਖ ਰੁ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 350.70 ਲੱਖ ਰੁ., ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 122.15 ਲੱਖ ਰੁ., ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 137.70 ਲੱਖ ਰੁ. ,ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 153.90 ਲੱਖ ਰੁ., ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 139.30 ਲੱਖ ਰੁ. ,ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 107.85 ਲੱਖ ਰੁ., ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 86.65 ਲੱਖ ਰੁ. ,ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 280.85 ਲੱਖ ਰੁ. , ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 130.85 ਲੱਖ ਰੁ. ,ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 222.65 ਲੱਖ ਰੁ. ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 189.75 ਲੱਖ ਰੁ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
