ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ:(ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ)
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 22.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 929 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ `ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਹ 22.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 152.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ 56.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ 134 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਈ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 101.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ 79.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ 132.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ 151 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਲਈ 168.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਈ 71.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ 214.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਲਈ 86.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਲਈ 105.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ 70.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ 94.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 58.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ 55.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 139.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਲਈ 64.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 142.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 108.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
