"ਕਿ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ
ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੂਲਜ਼ (Volume 1, Part 1) ਦੇ ਰੂਲ 3.9 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਬੰਧ ਹੈ-
"Every Government employee shall get himself vaccinated and te-vaccinated at any
time when so directed by the Government by general or special order."
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋ ਕੋਰੋਨਾ (COviD-19) ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ (Mandatoriy) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਟ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ
ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ condition ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ exemption ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।"
