Thursday, 23 December 2021

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ -4 ਅਤੇ ਦਰਜਾ -3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ


 

CABINET DECISION-2: ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਗ -2( ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ)


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਗਡੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।



ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 


ਫਿਲਮ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਲਾ, ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇਕ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਇਕ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਇਕ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਇਕ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ/ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਰ 55 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੋਰ 69 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 69 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ/ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਗੈਲਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

CABINET DECISION -1: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ)

 ਕੈਬਨਿਟ-1 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.)/ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 



ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ) ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਗ -2 , ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਫਲੈਟ (ਐਸਸੀਐਫ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ (ਮਿਸ਼ਰਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ) ਅਤੇ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ-2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ । ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

CABINET DECISION PART 2 ( OFFICIAL)

 The Punjab Cabinet on Thursday gave approval to bring out OTS for chronic defaulters of dues of principal cost of industrial plots located in different focal points developed by the Punjab Small Industries and Export Corporation (PSIEC)/Punjab Infotech in the state.



A decision to this effect was taken during a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Charanjit Singh Channi here at Punjab Bhawan, this evening.


According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, under this scheme, defaulter allottees have been given an opportunity to clear their long outstanding dues of PSIEC/Punjab Infotech after availing waiver of 100% component of penal interest and of 25% component of normal interest due or maximum up to the current reserve price of the plot (after adjusting already paid amount), as may be chosen by the plot holder. Plot holder would be required to deposit their dues under this scheme on or before March 31, 2022.


OKAYS OTS FOR DEFAULTER PLOT HOLDERS IN INDUSTRIAL ESTATES DEVELOPED BY INDUSTRIES DEPARTMENT 


In a bid to accelerate the pace of industrial growth in the state and provide hassle free usage of industrial plots/sheds already allotted to entrepreneurs, the Cabinet also gave approval to extend One Time Settlement (OTS) Scheme for restoration, transfer, and conversion to free hold of industrial plots/sheds.


This scheme would apply to allottees of plots and shed in Industrial Estates including commercial allotments like Shop-cum-Flats (SCFs) made by the Industries & Commerce Department.


Simultaneously, the Cabinet also gave nod to extend the time limit from September 30, 2021 to March 31, 2022 for defaulter plot holders of various focal points to deposit the enhanced price of plots under the amnesty scheme. Likewise, the Cabinet also decided to reduce the rate of interest from 15% to 8.5% per annum (compounding). This scheme would be applicable to the allottees of Punjab Small Industries and Export Corporation and Punjab Infotech. Besides, this industry friendly initiative would lead to create conducive atmosphere thereby motivating the concerned plot holders to make concerted efforts for revival and upliftment of their enterprises which have been deeply shaken due to Covid-19 pandemic.


CABINET GIVES NOD TO ESTABLISH PUNJAB STATE GENERAL CATEGORY COMMISSION


The Punjab Cabinet also gave approval to set up Punjab State General Category Commission for unreserved classes. This Commission would go a long way to safeguard the interests of the unreserved classes besides effective implementation of various welfare schemes for the benefit of poor belonging to unreserved classes.


Notably, this decision has been taken by the Cabinet after acceding to long standing demand of employees belonging to general categories (unreserved classes) that their interests are not being protected and have requested the state government to constitute the General Category Commission on the pattern of Gujarat State, in Punjab also. 

ALLOWS EXEMPTION IN PAYMENT OF MOTOR VEHICLE TAX


The Cabinet also gave a go ahead for exemption of Motor Vehicle Tax for Stage carriage buses (Big & Mini Buses) and Contract Carriage vehicles less than 16 seater vehicles thus relieving the transport sector from financial loss in wake of huge loss suffered by it amid Covid-19 pandemic.


Notably, the situation remained grim even in the year 2021 due to lockdown imposed during the second phase of Covid-19, resultantly there is hardly any sector which was not affected. A very few passengers could travel in these buses as there was a lot of fear amongst the masses for which they preferred travelling in private vehicles instead of using the public transport. Various representations were received from the private transporters through which they highlighted the issue that rising prices of diesel has further deteriorated there situation. The entire income generated from buses is spent in meeting the expenses on diesel and maintenance. Therefore, these transporters deserved to be allowed exemption in the payment of Motor Vehicle Tax.

PUNJAB CABINET DECISION: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (OFFICIAL)

 The Punjab Cabinet accorded approval for setting up of Geeta Adhyayan and Sanatani Granth Institute at Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University, Patiala to carry out teaching research into wisdom and belief of these faiths.



According to a spokesperson of Chief Minister’s Office, this Centre will promote a considerate attitude towards the other’s spiritual, religious, ethnic and metaphysical perspectives, principles and customs fortifies the societies and helps overcome the social, economic and environmental trails the world is facing today. With the belief that discord exists at various levels of faith, cultural communities, and religious institutions, the Institute will also work to uproot these challenges.

Also read: CABINET DECISION PART -2 

The setting up of Geeta Adhyayan and Sanata Granth Institute would require wide range consolidation and also monitoring mechanisms so that the institute can be set up early and also start delivering the desired outcomes. Accordingly, a foundation would be constituted under the chairmanship of the Chief Minister. Further, a managing committee for the institute under the Chairmanship of Chief Secretary would also be notified separately after obtaining the approval of the Education Minister and the Chief Minister to oversee the implementation of the Institute. This foundation shall be fully empowered to decide the name of the Institute, its detailed activities, recruitment of staff and all other related decisions both relating to capital expenditure, operation and maintenance of the Institute.


APPROVES SETTING UP OF FILM & TELEVISION DEVELOPMENT COUNCIL


To promote art, heritage and culture to the outer World as well as connecting to the people through film, television and OTT Platform, the Cabinet gave its assent for setting up of Film & Television Development Council (FTDC) in the state.

This Council would be constituted of 11 members having a Chairperson who would be nominated by the State Government and Administrative Secretary of Tourism & Cultural Affairs to be its Chairperson. This Council will consist of two Artists, one Director, one Producer, one Cinematographer, one Line Producer, one Film Educationist and one Digital Promoter/Distributor/Syndication & Marketing Promoter whereas Director, Tourism and Cultural Affairs would be the Member Secretary of the Council. One third of the members would be women. The Cabinet also authorized the Chief Minister for making any changes in future and for approval of its terms and conditions.


Notably, Punjabi films are now released in other states as also in other countries like Australia, Canada, America, UK and New Zealand. The Punjabi film Industry approximately produces about 55 films annually.


APPROVES FOR CREATION AND FILING UP OF ADDITIONAL 69 POSTS FOR THEME PARK, SRI CHAMKAUR SAHIB


The Cabinet also gave its assent for creation and filling up of additional 69 new posts on contract basis for Theme Park, Sri Chamkaur Sahib. The Cabinet also allowed the Department to recruit/engage the manpower as recommended by the Officers’ Committee. The Cabinet also authorized the Chief Minister to approve for making any changes in future in this regard.


It is pertinent to mention here that the Department of Cultural Affairs has constructed a World class Theme Park called Dastan-e-Shahadat at Sri Chamkaur Sahib which was inaugurated on November 11, 2021. It has 11 galleries wherein the extraordinary history of Sikh Religion and sacrifices of Guru Sahibans with special emphasis on importance of Chamkaur Sahib have been shown in a beautiful manner. This infrastructure requires manpower for its operation and maintenance.


ALSO APPROVES ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORTS OF POWER DEPARTMENT


The Cabinet also approves annual administrative reports of PSPCL of power department for the year 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

NTSE-NMMS EXAM 2021: ਐਨਟੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਮਐਮਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ POSTPONE

 

ਫੀਲਡ ਆਊਟਰੀਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

 ਫੀਲਡ ਆਊਟਰੀਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਲੁਧਿਆਣਾ : 23 ਦਸੰਬਰ ( ਅੰਜੂ ਸੂਦ) ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਆਊਟਰੀਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟਿੰਗ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜੈਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਬੀਤਾਜੀਤ ਰਾਣਾ ਪੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਤੇ ਮਨੋਜ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।



ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।ਫੀਲਡ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (75 ਸਾਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਰੀਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਰਵੀਸ਼ ਦੱਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤਕਸ਼ਸੀਲਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਚੂਹੜਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਤੇ ਹੋਰ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਕਿਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਕਿਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ



ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਧਰਨੇ ਅਜੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ 



ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ, 2021: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 




ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 6 ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ 10% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 234 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 211 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 1- ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸੇ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 



ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 


   


ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 

180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ 


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ: ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ 


23 ਦਸੰਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ): 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।





ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ 2016 ਵਿੱਚ 4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੌਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: 

ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ

PSTET 2021: ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ

 


BIG BREAKING: ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

 ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਧਮਾਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।



ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ




ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ।




 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

BIG BREAKING: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਲਾਸਟ ,ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ


 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।


 ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ।


 ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ  ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ..... 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੂੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ


 

Municipal Corporation, U.T. Chandigarh ਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 24-12-2021 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ.ਟੀ., ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 24.12.2021 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।


PSEB MARCH 2022 EXAM : ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

 

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠਪ

ਜਲੰਧਰ 23 ਦਸੰਬਰ; 

 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ

ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

6TH PAY COMMISSION: ਹਾਊਸ ਰੇਂਟ ਅਲਾਉਂਸ( HRA) ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

 

MGNREGA RECRUITMENT: ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

MGNREGA RECRUITMENT MALERKOTLA

Applications are invited for the following posts on contract basis under MGNREGA in Rural Development & Panchayats Dept. in the Office Deputy Commissioner-cum-D.P.C. MGNREGA, Malerkotla:-

Sr. No. Name of Post No. of Posts

1. Technical Coordinator (District Level):1

2. I.T. Manager (District Level) :1

3. Accountant (District Level): 1

4. Addl. Programme Office (Block Level):1

5. Computer Assistant :2

Last date of Submission of Applications : 03.01.2022, 05:00p.m.

For details, visit website 

www.sangrur.nic.in 

OFFICIAL NOTIFICATION DOWNLOAD HERE

.


PSEB EXAM SCHEDULE: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

 PSEB BOARD EXAM SCHEDULE 2022

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

 

10 ਵੀਂ  ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 1050 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


PSEB BOARD EXAM ANSWER KEY: DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE

 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੂਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ 1350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight