Monday, 20 December 2021

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ/ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

PSTET: PSTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

CHANDIGARH: 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

 



PSEB 10+2 MATHEMATICS ANSWER KEY SET A

 

QUESTION ANSWER QUESTION ANSWER
1 C 21 D
2 B 22 A
3 C 23 B
4 B 24 A
5 B 25 C
6 D 26 C
7 C 27 C
8 C 28 C
9 D 29 B
10 B 30 A
11 C 31 B
12 B 32 D
13 A 33 A
14 D 34 A
15 B 35 B
16 C 36 D
17 A 37 A
18 B 38 D
19 D 39 A
20 C 40 B

HT TO CHT PROMOTION: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਐਚਟੀ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ

 

PSEB 8TH MATHEMATICS ANSWER KEY SEE HERE

 

QUESTION ANSWER QUESTION ANSWER
41 A 61 A
42 C 62 A
43 D 63 C
44 D 64 A
45 D 65 B
46 B 66 A
47 A 67 B
48 A 68 C
49 A 69 C
50 A 70 B
51 B 71 B
52 B 72 A
53 D 73 A
54 A 74 A
55 C 75 C
56 C 76 A
57 B 77 A
58 B 78 C
59 A 79 A
60 B 80 A

PSEB 8TH PUNJABI ANSWER KEY SEE HERE

 

QUESTION ANSWER QUESTION ANSWER
1 C 21 C
2 B 22 A
3 C 23 C
4 B 24 B
5 B 25 B
6 A 26 C
7 A 27 D
8 A 28 D
9 C 29 B
10 C 30 B
11 B 31 C
12 A 32 A
13 A 33 D
14 C 34 D
15 B 35 B
16 A 36 B
17 D 37 A
18 B 38 A
19 A 39 B
20 A 40 D

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ , 27 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

 

ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।


ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਕੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?


ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।


ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ?

ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।


ਬਠਿੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੀਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ 

ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ?


ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ।


ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.


ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।


ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ?


ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।


ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।


ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "...ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" 


ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ?


ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।


ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।


ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, 2015 (5) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ (ਸਿਵਲ) 691 ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?


ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ , "ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

 

For more details see here 


 

ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ,

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਰਮੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । 



ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਸਾ਼ਮ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਖਰੜ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ।

ਪੰਜਵੀਂ/ ਅਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ , ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ, ਡੇਟ ਸੀਟ  

10 ਵੀਂ / 12 ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਇਜ਼ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਥੇ

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ  ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀ.ਏ.113ਤੋਂ 119 ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ  ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


RECENT UPDATES

Today's Highlight