Wednesday, 10 November 2021

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ


 

 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ


 


ਸਤੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 31.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (42 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ


 


ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ-ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਕਰੀਬ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ


 


ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ


 


"ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ" ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਈ"


 


 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ:


 


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


 


ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 100.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ 39.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ 34.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54.74 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 49.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।


 


ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 73.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 42.57 ਫ਼ੀਸਦੀ (31.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਾਈ 104.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 100.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


 


ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 5220 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।


 


ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ" ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਈ ਹੈ।


 


ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ 680 ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3285 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 6580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ।


 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 24,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 50,000 ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।


 


ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।


 


ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 304 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 64 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 1100 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 1550 ਬੱਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ 842 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।


 


ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਪੜ੍ਹੋ

 



ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 07 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ:09/11/2021 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।



ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 3000/-ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।




ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ  'ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਲੋੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਿਕ ਹੋਮ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।"


BIG BREAKING: ਮਿਤੀ 11 ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ  ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

 

NAS ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 12/11/2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 11/11/2021 ਅਤੇ 12/11/2021 ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀ ਲਵੇਗਾ। 


 ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 11/11/2021 ਅਤੇ 12/11/2021 ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀ ਲਵੇਗਾ।
PSEB BOARD EXAM: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ ਡੇਟ ਸੀਟ ਜਾਰੀ 





ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰਵੀਂ 2021-22 ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ







ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ (ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ) ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ



 

   ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ਨ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ (ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ) ਸ਼ਡਿਊਲ 

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ (ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ) ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰੂਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ/ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-

 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ (ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ) ਸ਼ਡਿਊਲ






ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਬੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤੀਫਾ

 ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਬੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ  ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ



ਪਦ ਉੱਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

 ਪਦ ਉੱਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.



ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2021: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 15-15, 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।




ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 



ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ; 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਡਟੇ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ; 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਡਟੇ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ  


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ: ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਖਰੜ, 10 ਨੰਵਬਰ, 2021: ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਮ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਅਮਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 21ਵੇੰ ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। 




ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।



ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ, ਮਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜੱਗਾ ਬੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।



ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 



ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਲਾਡੀ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਅਬੋਹਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਦੀਪ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।





ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਪੜ੍ਹੋ

 ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ




ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 17 ਆਫ 2021 (ਕਲਰਕ), 18 ਆਫ 2021 (ਕਲਰਕ ਆਈ.ਟੀ.), 19 ਆਫ 2021 (ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਖੋਜ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ dmmyyyy ਭਰੀ ਜਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਟੇਕ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈੱਟ ddmmyyyy ਨਾਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਈ ਫੀਸ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ dd/mm/yyyy ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 17 ਆਫ 2021 (ਕਲਰਕ), 18 ਆਫ 2021 (ਕਲਰਕ ਆਈ.ਟੀ.), 19 ਆਫ 2021 (ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਈ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।



ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

 

ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 


ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਭੰਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


 ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆ ਬੀਐੱਲਓ ਡਿਊਟੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਗੌਰਵ ਰਾਠੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰਾਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


Also read:





ਏਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

PSEB BOARD EXAM: ਪ੍ਰੋਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

 


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਦਰਜਾ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ, ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ, ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ (ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ) ਮੁੜ ਪਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 29-11-2021 ਤੋਂ 02-12-2021 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ /ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।


 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।






ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ,9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

 


ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਲਟੀਪਲ ਚਵਾਈਸ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 


ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

 ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰੂਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਲਟੀਪਸ ਚਵਾਈਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹੀ ਉਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 






ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ







 

ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ:ਸਵਾਈ ਸੇਵਕ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ :60
 ਮਿਹਨਤਾਨਾ (ਰੁਪਏ ਵਿਚ) : ਸਵਾਈ ਸੇਵਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, (ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੇਬਰ ਰੇਟਾਂ (ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇੇ ) ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ:ਸੀਵਰਮੋਨ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ :07
 ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀਵਰਮੋਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, (ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੇਬਰ ਰੇਟਾਂ (ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇੇ ) ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ: 29.11 2121, ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਥਾਵਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ http:/lgpunjab.gov.in ਤੇ ਲਾਗਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿੱਪਣੀ:- ਭਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 333 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ 











ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਿਲਗਾ ( ਜਲੰਧਰ) ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ 



CABINET DECISION: 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ( OFFICIAL),ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

 ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ


ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ


ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



        ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।


        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਮਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


        ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।


ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਰੱਦ


        ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 



ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 (1961 ਐਕਟ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ, ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ., ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ., ਟੈਗਿੰਗ, ਟਰੇਸਬਿਲਟੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਸਿਰਫ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਪੌਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।


ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼) ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2011 ਰੱਦ


        ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ-2011 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼) ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।


ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


        ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਆਈ.ਡੀ./ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।


ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ `ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਿੱਲ, 2021` ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ `ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।






ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਹੁਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।


ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 9192.72 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ `ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948` ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 415.89 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ 8776.83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9192.72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ 8251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਕਲਾਜ (ਏ), ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ 4 ਫੀਸਦ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਕਲਾਜ (ਏ)ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


        ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


10 ਨਵੰਬਰ 2021- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ,10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾ਼ਮ  7 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


 ਦੀ

RECENT UPDATES

Today's Highlight