Monday, 25 October 2021

ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ

 Unanimously adopts two resolutions condemning BSF notification and three anti-farmer laws


CM announces to convene special session of Vidhan Sabha on this contentious issue and to outrightly revoke black agri laws


Terms these Union Government’s arbitrary actions as blatant infringement of its constitutional rights against the spirit of federalism 



Chandigarh 25 October

The All Party Meeting convened by the Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi on Monday resolved to strongly oppose the Centre Government’s decision to extend the jurisdiction of BSF from 15 to 50 KM areas along the International border in the state constitutionally, legally and politically in order to restore the status quo that existed before the notification of October 11, 2021.


Earlier in his address, the Chief Minister said that the state government would soon convene a special session of Punjab Vidhan Sabha on this sensitive issue and recommend to the Governor to hold the session at the earliest besides the Government would also take a legal recourse by filing a petition in the Supreme Court against the unilateral decision taken by the Centre without taking the state’s consent which amounts to infringement of its constitutional rights and against the spirit of federalism.


Showing complete solidarity with the farmers on agitation at Delhi Borders to safeguard their interests, the Chief Minister also said all the three black farm laws would be outrightly rejected in the forthcoming Session of State Assembly. 


After detailed deliberations with the representatives of political parties, it was decided to seek appointment from the Prime Minister so as to enable the Chief Minister to lead a delegation of all political parties to urge him to relook the decision and subsequently withdraw this contentious notification for extending the jurisdiction of BSF forthwith.


On the demand of the representatives of political parties, Channi also asked them to make use of their good offices to prevail upon the non-BJP governments and other regional parties especially in the states of West Bengal and Rajasthan adding the Chief Minister said he would also take up this issue with his counterparts to mount pressure on the Centre to roll back its decision which is a direct onslaught on the Centre-State relations.


Clearing the mist about the doubts raised by few leaders regarding his official meeting with Union Home Minister purportedly linking it with BSF’s notification, Channi said he met Amit Shah to pay a courtesy call which is the duty of every Chief Minister to meet the Prime Minister and Union Home Minister immediately after assuming the charge of office. He categorically said he raised the issue for re-opening of Sri Kartarpur Sahib Corridor so as to allow the devotees to pay their obeisance at the sacred place. He also requested Amit Shah to immediately repeal the black farm laws for which the farmers of the country were on agitation for over past one year.


Striking an emotional chord to make his intentions clear about this entire issue Channi said, “You can cut my veins to ascertain my passion and love for Punjab, Punjabi and Punjabiyat and I care two hoots for the position of Chief Minister in the interest of my state and its people. Don’t consider my simplicity and humility as weakness and I assure that the congenial atmosphere of peace, harmony and brotherhood of my state would not be allowed to vitiate at any cost.”


In a unanimously adopted resolution to oppose this issue tooth and nail by the representatives of all the political parties except the BJP which abstained from the meeting. The resolution reads, “Punjab is a land of martyrs and warriors. Punjabis have made unprecedented sacrifices in the country’s freedom struggle besides the wars of 1962, 1965, 1971 and 1999. The Punjabis have received the maximum gallantry awards in the country. Punjab police is the unparalleled patriotic force across the globe which has always immensely contributed to maintain the country’s integrity and sovereignty with its bravery and courage. To maintain the law and order is the responsibility of the State Government according to the Constitution and the Punjab government is fully competent for the same. The Central Government’s decision to enhance the jurisdiction of BSF from 15 to 50 kms speaks of distrust and humiliation of Punjab police and its people. The Centre should have discussed with the state government on this issue before taking this major decision. The Centre has not yet considered it necessary to inform the state government and its people about why it has taken such a big decision. This amounts to gross infringement of the spirit of Federalism. The Centre has earlier deprived the farmers from their legitimate rights by making three black farm laws and now by extending the jurisdiction of BSF amounts to petty politics. Therefore, all the political parties present in the meeting unanimously condemned this action of Union Government and demands immediate withdrawl of the notification issued by the Home Ministry on October 11, 2021.”


Another resolution against the draconian farm laws was passed unanimously during the all party meeting which reads, Punjab is predominantly an agrarian state. The lush fields of Punjab are the main reason behind the prosperity of the state. However, one year ago, the Government of India enacted three black laws thus causing a severe blow to the farmers and agriculture of Punjab. The action is being strongly opposed since that day till today by every Punjabi with majority of the farmers and farm labourers agitating peacefully at the borders of Delhi for rollback of the draconian laws. Today, it has been more than a year since the agitation commenced and over 700 farmers have died during the period but the Government of India has not made any fruitful efforts to resolve the imbroglio. All the political parties of Punjab gathered today unanimously passed the resolution and demanded that the Union Government should immediately withdrawl the three black laws.


Earlier in his welcome address, Deputy Chief Minister who holds the portfolio of Home Sukhjinder Singh Randhawa explained about the ramifications of this unilateral decision of Central Government which has been thrusted upon the state would not only demoralize our police force but also give rise to unnecessary confrontation with BSF. He said the law and order is the state subject and Centre has not even bothered to consult us on this sensitive issue which amounts to encroachment upon the powers and roll of state by the Centre thus tinkering with the federal structure of the constitution.


Prominent amongst others who spoke on the occasion, PPCC President Navjot Singh Sidhu, AAP President Punjab Unit Bhagwant Maan, Leader of Opposition Harpal Singh Cheema, Senior Akali leader and former MP Prem Singh Chandumajra, former Education Minister Daljeet Singh Cheema, President SAD (Sanyukt) and Rajya Sabha Member Sukhdev Singh Dhindsa, President SAD (Amritsar) Simranjeet Singh Mann, former Deputy Speaker Bir Devinder Singh, CPI (M) Sukhwinder Singh Sekhon, CPI Bant Singh Brar, TMC Punjab Unit Manjit Singh Mohali, BSP Nachhatarpal, AAP MLA Aman Arora, President Lok Insaf Party and MLA Simarjeet Singh Bains, SAD (1920) Harbans Singh and National Congress Party Gurinder Singh besides Deputy Chief Minister OP Soni, Cabinet Ministers Brahm Mohindra, Manpreet Singh Badal, Pargat Singh, Randeep Singh Nabha, Vijay Inder Singla, MLA Fatehgarh Sahib and Working President PPCC Kuljit Singh Nagra.

LUDHIANA ALL SET TO BECOME NORTH INDIA'S INDUSTRIAL HUB :INDUSTRIES MINISTER GURKIRAT SINGH

 LUDHIANA ALL SET TO BECOME NORTH INDIA'S INDUSTRIAL HUB



HI-TECH VALLEY BEING DEVELOPED IN AREA OF 378.77 ACRES : INDUSTRIES MINISTER GURKIRAT SINGH



CHANDIGARH, OCTOBER 25:


The Government of Punjab is further set to elevate the status of Ludhiana as North India’s industrial hub with the Hi-Tech Valley being developed in an area of 378.77 acres in Village Dhanansu by Punjab Small Industries & Export Corporation, a State Government undertaking. 


 


Approvals for Layout plan, Change of land use (CLU), Environmental Clearance under EIA notification, RERA, etc have already been received for the entire chunk of 378.77 acres land. The project would entail the cost of Rs 365 crore.


 


Hero Cycles Limited, a prominent player in the cycles industry has come up with its state-of-the-art unit for manufacturing of High-end bicycles and E-Bikes in the Hero Industrial Park of size 100 Acres located within the Hi-Tech Valley. The unit was inaugurated in April 2021. The Hero Industrial Park would also have the ancillary units of this Anchor unit.


 


Similarly, Aditya Birla Group, a Fortune 500 company, has chosen the State of Punjab as an investment destination for its upcoming paints business through its flagship company Grasim Industries Ltd. The group has procured industrial land measuring 61.38 acres in the Hi Tech Valley for its new venture.  


 


Aditya Birla’s upcoming plant will deploy the latest manufacturing technology and thus will operate at high technical efficiency. The plant will be controlled through the advanced technology of DCS/PLC. Automation will be deployed to manage the RM, PM & FG warehouses within the plant. To ensure safe working standards, the plant will have best in class safety and environment protection systems. The plant will also use the principle of IIOT-4 to improve the visibility of manufacturing operations.


 


Besides, a 17-acre industrial chunk of land has been allotted to J K Papers Ltd. for setting up their unit for manufacturing corrugated boxes and packaging products. 


 


Gurkirat Singh, Minister of Industries and Commerce, Punjab, said that to provide high quality and reliable electricity, Punjab State Transmission Corporation Limited (PSTCL) would set up an electricity Grid station of 400 KV on the 30 acres of land for which the land has been allotted. PSTCL has already initiated the development work on site, he added.


     


He said that to provide seamless connectivity, the Hi Tech Valley has been connected with the Chandigarh-Ludhiana National Highway by constructing a 100 feet wide 4 lane and 8.3 KM long external concrete road and handed over to the public on 14 April, 2021. 


 


Further, the internal development of Hi Tech Valley i.e. Construction of 33 meter & 24 meter wide internal Concrete roads, Storm water Drainage System, Sewerage Collection System & Effluent Collection System have been completed and other works are in progress, said Gurkirat Singh, adding that the basic internal development of the Hi Tech Valley will be completed by February 28, 2022.

MID DAY MEAL : ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

 


ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ   ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਚੂਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਕਿੰਗ ਕਸਟ ਦੋ ਫੰਡ work in progress ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੂਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਖਲੇ ਜਾਣ । ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Important Links

 RESULT UPDTAE : ETT RECRUITMENT RESULT LINK






COLLEGE ASSISTANT PROFESSOR RECRUITMENT: ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਓਪਨ, ਇਥੇ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਜੋਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ।



 Important Links

College Lecturer recruitment : link for applying online click here

ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ , ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ.

 *ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ...* 

*ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ...* 



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂੰਹ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15-01-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋੲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੰਗਤ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਦ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31-12-2015 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ + 113% ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 15% ਵਾਧੇ ਦੇ 20-09-2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 01-1-01-2016 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬਣ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 01-01-2016 ਨੂੰ ਸਮੂੰਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। 

 01-12-2011 ਨੂੰ ਅਨਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

15-01-15 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2.72 ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

20-07-2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤੇਲ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੂੰਹ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ 17% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 14% ਹੋਰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਂ।ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। 

*ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹਾਜਰ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂੰਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।*

ਸਿਆਸਤ :ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗਲਾਂ

 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਇਹ ਗਲਾਂ  ਕਹੀਆਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 


ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

.

.

I am posting a series of pictures of Mrs Aroosa Alam with various dignitaries. I suppose they are all also contacts of the ISI. Those who say so should think before speaking.


Unfortunately visas are banned at the moment between India and Pakistan. Otherwise I would invite her again. 


Incidentally I am going to be 80 in March and Mrs Alam 69 next year. 


Narrow minded ness seems to be order of the day.


ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ


ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਨੈਕਟ ਐਫ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ

 

PUNJAB CABINET MEETING: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ,ਇਸ ਦਿਨ


ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਦਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੌਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ  ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ  ਅਜੈਂਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ

 “ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ”


“ਮੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ”

“ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣਗੇ”



ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ(ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੁ ਲਾਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਜ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਉੂਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜੰਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।ਕਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਉਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ।ਕੰਪਿੳਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਆਰ ਪਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।

MARKFED RECRUITMENT: ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ , ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

 


ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ: ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ: ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ


ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

 

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2021: ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 



ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜਣ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਰੂਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

             

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

            

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਾਗਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਹੌਲਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੜਕਵਾਸ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਭੁਟਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਭੋਲੂ ਅਤੇ ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ



ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ 96,911 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੋਲਟਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2,26,890 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਿਆ





ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।


ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।


ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖਰੜ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘੜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਾਂਗਾ, ਬਡਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।


ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।


ਪਿੰਡ ਗੜਾਂਗਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 96,911 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੋਲਟਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2,26,890 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਿਆ।


ਪਿੰਡ ਗੜਾਂਗਾ ਵਿਖੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌੰਪਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।


ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

CLERK RECRUITMENT PUNJAB 2021: APPLY ONLINE, DIRECT LINK HERE

 Online Application for the Post of CLERK (Adv. 17/2021) / CLERK - IT (Adv. 18/2021) / CLERK - ACCOUNTS (Adv. 19/2021)




INSTRUCTIONS FOR APPLYING ONLINE

Advt. No. Post Name Start Date Last Date of Application Filling / Submission Last Date for Fee Payment

17 / 2021 CLERK 23-Oct-2021 18-Nov-2021 5:00 PM 23-Nov-2021 5:00 PM

18 / 2021 CLERK - IT 23-Oct-2021 15-Nov-2021 5:00 PM 18-Nov-2021 5:00 PM

19 / 2021 CLERK - ACCOUNTS 23-Oct-2021 15-Nov-2021 5:00 PM 18-Nov-2021 5:00 PM


Candidates have to apply only online on web-site https://sssb.punjab.gov.in from 23rd October 2021. New Registration as well as form completion/submission shall be closed as per the dates mentioned in the above table.

After getting the on-line Application Number, candidate should upload a scanned copy of passport size photo (not older than 3 months), signature in image format and 10th standard Punjabi certificate in single PDF format to complete the application form. Supported Image file formats are .jpg/ .png/.gif only. Image File size should be upto 100Kb only. Please note that applications without scanned photo, signature and other required documents will be considered incomplete and rejected.

Candidates should note that Name, Father's name, Date of Birth and category cannot be changed once entered in online application form.

No correction or change is allowed after the form has been submitted. So, the candidate should fill his/her form carefully.

On third day after submitting the application form, the candidate shall deposit fee by logging into the online application portal after 11:00 AM. Last date for deposit of fee is as per table given above.

In case the candidate fails to deposit the fee, his/her application shall stand automatically cancelled/ rejected and shall not be considered for further processing. 

After depositing fee, on next day the candidate can download and take print out of his/her application form by logging into portal. Candidates are advised to keep this form with them for future use and reference.

Only on-line application forms will be entertained i.e. application sent by post / in person will not be entertained. Any application sent physically to the Board shall be summarily rejected.

Candidates are advised to visit https://sssb.punjab.gov.in website regularly for updates.

If the fee is not paid due to any reason (technical or otherwise), the application shall not be considered.

For any clarifications regarding the on-line filling of the form, the candidate can call on all working days from 10:00 AM to 4.00 PM. at SSSB Punjab Govt. help-line numbers 0172-2298083, 0172-2298000 Ext. 5106 and 5107. For any technical issues in online application, candidates can mail to exam.nltchd@gmail.com

Candidate will be responsible for any mistakes made by him/ her in the on-line application form, SSSB Punjab Govt. shall not be responsible or liable in any way.

The Candidates applying for advertised posts should ensure that they fulfill all eligibility conditions for respective posts as per advertisement / corrigendum (if any). Their candidature at all the stages of the recruitment process will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere submission of application form will not imply that candidate is eligible for advertised posts.


-Detailed Advertisement No. 19 of 2021 for the recruitment of Clerk Accounts--- Last Date 15/11/2021 


- Detailed Advertisement Advertisement No. 18 of 2021 for the recruitment of Clerk I.T.--- Last Date 15/11/2021 


- Detailed Advertisement No. 17 of 2021 for the recruitment of Clerk--- Last Date 18/11/2021 !!NEW!!


Clerk, Clerk Accounts and Clerk I.T. are three different advertisements. Candidates who wants to apply for posts under three advertisements, have to fill separate form and also have to pay fee separately under each advertisement.

Apply for - CLERK) (Adv. 17/2021) » 


Apply for - CLERK (IT) (Adv. 18/2021) » 




Apply for - CLERK - ACCOUNTS (Adv. 19/2021) »

RECENT UPDATES

Today's Highlight