Friday, 22 October 2021

16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ


*ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖ*



*ਰੋਸ ਵਜੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ*


ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ/ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 


*16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ*


ਮਿਤੀ 23-10-2021( ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ) ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਦੀ ਨਹੀ ਥੱਕ ਰਹੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 2005 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2011 ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।10-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। 

ਅਣਹੋਣੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਸਰ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਬਿਨਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।


ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆ ਹਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

 ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ


 



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਅੱਜ ਏਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ।


ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ੍ਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਓ ਮੁਕੇਸ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜੋ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

PSEB RESULT : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੂਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ-2021 ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਦੇਖੋ





 

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੂਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-2021 ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ/ਰੀ-ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ/ਵੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 22-10-2021 ਤੋਂ 27-10-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।


 ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ/ਫੀਸ਼ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।




ETT ADMISSION 2021: ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਰੱਦ

ਸਰਹੱਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ , ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ


• ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ


• ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਫ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸੀਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ `ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1958 (1968 ਦਾ ਐਕਟ 47) ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਂਲ ਚਲਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22 ਸਤੰਬਰ, 1969 ਅਤੇ 11 ਜੂਨ, 2012 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 47, ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 52, 149, 150, 151 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 152 ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਾ 100 ਅਤੇ 131 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ; ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ, 1920 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1939, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਐਕਟ 1944 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1947, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ; ਜਾਂ (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਈ ਟੀ ਟੀ ਦੀਆਂ 2364, 6635 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ 8393 ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

 ਈ ਟੀ ਟੀ ਦੀਆਂ 2364, 6635 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ 8393 ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ  


ਮੋਹਾਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ


ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐ: ਸਿੱ:) ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।


ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਲਈ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੀਐਚਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਫੌਰੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਐੱਚ.ਟੀ. ਦੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 96911 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 96911 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 




ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਅਰਬਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ, ਖੰਨਾ, ਸਬ-ਅਰਬਨ ਲੁਧਿਆਣਾ), ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ( ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ (ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ (ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15.85 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 1505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 4.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.84 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 2.11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 1.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 2.86 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4.76 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 5.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ

 

DOWNLOAD COMPLETE SYLLABUS HERE

BREAKING : ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ  ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ   ਮਿਤੀ 20.10.2021  ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ  ਪੋਸਟਪੋਨ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


 ਉਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ  ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ  ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 25.10.2021 ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ (PWD and Administrative Reforms Minister, Punjab)/chief Secretary, Punjab ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ  ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। 


ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 144 , ਧਰਨੇ ,ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

 

ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ:

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਫੋਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਠ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸਾਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ


ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 


 


ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼




ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ -ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ


 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ


ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।


ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।


ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਗੈਬਲਿਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ '100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ' ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ: ਹਰੀਸ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ

 



ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। 



ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ


ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ




ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆ ਤਇਨਾਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੀੜੀਆਂ/ਫੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੜਾ-ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੌਲਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸਗਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸਲ, ਸਾਫ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।“

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

Teachers recruitment: Tribune model school invites applications for the recruitment of teachers

 


HT AND CHT RECRUITMENT: ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

 

DOWNLOAD HERE COMPLETE INSTRUCTION

RECENT UPDATES

Today's Highlight