Friday, 17 September 2021

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ

 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।



 ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।



 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁਡਾਗਰਾਂਉਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕਟਰ 39-ਏ, ਵਰਧਮਾਨ ਮਿੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੈਲੀਆਂ/ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸਾਂ ਆਦਿ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।



Also read: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਥੇ



GET UPDATES NEWS ON TELEGRAM JOIN HERE 

  ਪੁੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾਾ ਵਲੋਂ   ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਅਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ਹਨ। 



ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੌਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ।



Result for the Written Exam (Main) held on 05.09.2021 for the post of Patwari, Ziladar and Irrigation Booking clerk Declared , Download here

Result for the Written Exam (Main) held on 05.09.2021 for the post of Patwari, Ziladar and Irrigation Booking clerk Declared , Download here
LINK FOR RESULT , CLICK HERE
Final Answer key

ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

 ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

 

22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

 

ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ; ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ:

 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇੇ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ (ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੀਵਰਮੈਂਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਸੀਵਰ/ਗਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ (ਮੈਨੂਅਲ ਸੁਕਵੈਂਜਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨ-ਹੋਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013“ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ“ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

PUNJAB CABINET DECISION:ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2021  -  ਅੱਜ  ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Also Read : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ , ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਈਟੀਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 18 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।



ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ (ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।


ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।


9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:


ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੌਸਕੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।


ਇਹ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀਆਂ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੇਡ), ਰੀਡਰ ਗਰੇਡ-1, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗਰੇਡ-2, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਅਹਲਮਦ, ਕਾਪੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ 18 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸਕੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।

ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿੰਗਲਾ

 ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿੰਗਲਾ


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

 

ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਉਹੀ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ:

 

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ, ਗਣਿਤ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਮਰਸ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਗੀਤ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 128ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ


ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤੀਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਬੈਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ‘ਕਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ’ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “128ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”


ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।


ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਣਕ ਦੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਪਾਹ ਦੀ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (5188 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 182.6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (4366 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 133.8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (827 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੱਠ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CABINET DECISION: PUNJAB CUSTOM MILLING POLICY FOR KHARIF 2021-22 OKAYED, PADDY PROCUREMENT ARRANGEMENTS APPROVED BY CABINET


 The Punjab Cabinet led by Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday approved the Punjab Custom Milling Policy for Kharif 2021-22, for conversion of paddy procured by State Procurement Agencies (Pungrain, Markfed, Punsup and PSWC) into Custom Milled Rice and its delivery into the Central Pool.


According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the Kharif Marketing Season (KMS) 2021-22 would start from 1st October, 2021, and the operations would be completed by December 15, 2021. During KMS 2021-22, the paddy so procured would be stored in eligible rice mills situated in the State.


The policy provides for timely linking of the Rice Mills to the procurement centres, as per the purchase centre allotment list issued by the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs department. The paddy would be stored at the eligible rice mills as per their entitlement, and the agreement executed between the State agencies and the rice millers. The rice millers shall deliver the rice from paddy stored up to 31st March, 2022 as per policy and agreement.


The Department continues to adopt the online procedures introduced during the previous year for processes like registration and allotment of Rice Mills, Physical Verification of Rice Mills, Submission of CMR and Levy Security, application for issue of Release Order and its fee submission, through the AnaajKharid Portal of this Department (https://anaajkharid.in/), and these are being implemented in a stringent manner. Randomised physical verification of the paddy stock would be conducted at the district and division level to check any kind of malpractices.


These steps have been taken by the Department in an endeavour to get the milling of paddy completed in time in a transparent manner and to plug any sort of pilferages/leakages in the stock.


Notably, the Department issues Custom Milling Policy every year before the commencement of the KMS to get the paddy milled, which is procured by the State Agencies as per the specifications laid down by the Government of India.


The Cabinet also approved the arrangements for the procurement of 191 LMT paddy keeping in view the actual production of paddy in the State during the last year. Accordingly, arrangements are being made for availing Cash Credit Limit (CCL) of Rs. 42012.13 crore as required to procure 95% shares allocated to the State Procuring Agencies.


While reviewing the preparedness for the Paddy procurement season 2021-22, the Cabinet was informed that adequate arrangements of labour & transportation of paddy from mandis to rice mills/storage point have would be made. For storage of the paddy, crates are to be arranged by the rice millers on their own, for which they would be paid user charges by the state agencies. Further, LDPE Polythene Tarpaulins are being arranged for safe keeping of paddy during storage. As per the guidelines of GoI, integration of the Land Records Portal of Revenue Department has been done with the Punjab Mandi Board Portal, as well as the Anaaj Kharid Portal of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs department.


The Government of India has fixed Minimum Support Price (MSP) for common variety of paddy as Rs. 1,940/- per quintal and for grade ‘A’ variety paddy as Rs. 1,960/- per quintal for KMS 2021-22. The State procurement agencies Pungrain, Markfed, Punsup, PSWC, alongwith FCI would procure paddy on this MSP as per specifications laid down by Government of India.


The Punjab Mandi board has notified 1806 Purchase Centers, which would be allotted amongst various procurement agencies on September 25, 2021. Further, rice mills and other suitable public places would also be notified as temporary purchase centers for procurement of paddy during KMS 2021-22 so as to ensure staggered procurement of paddy as a preventive measure to curb the third wave of COVID-19 pandemic and avoid glut in the mandis.


All efforts shall be made to ensure smooth, hassle free and seamless procurement of paddy during the season by the department, it was decided at the cabinet meeting. FCI would procure paddy as per its allocated share, for which it is making its own arrangements of gunny bales, cash credit, stock articles and storage space.

CABINET DECISION: PUNJAB CABINET APPROVES RECRUITMENT OF 160 ASSISTANT PROFESSORS & 17 LIBRARIANS IN NEW GOVT COLLEGES

 

PUNJAB CABINET APPROVES RECRUITMENT OF 160 ASSISTANT PROFESSORS & 17 LIBRARIANS IN NEW GOVT COLLEGES

To ensure smooth running of 18 new Government colleges in various sub-divisions of the state, the Punjab Cabinet on Friday gave approval to recruitment of 160 Assistant Professors and 17 Librarians in these colleges.



The recruitments will be made by the Departmental Selection Committee after taking these posts out of the purview of Punjab Public Service Commission (PPSC), it was decided at the cabinet meeting chaired by Chief Minister Captain Amarinder Singh.

Read in Punjabi

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ



The Cabinet also gave the nod to constitute a Departmental Selection Committee, comprising former Chairman UGC Professor Ved Prakash as Chairperson with Vice Chancellor, GNDU Amritsar, DPI (C), Representative of Principal Secretary, Department of Social Justice and Empowerment (not below the rank of Joint Director) and 3 subject matters experts (not below the rank of Professor to be selected by the Committee) as its Members. The Committee has been mandated to carry out the recruitment process by strictly following the selection criteria as per the UGC guidelines.


The decision is a vital step towards increasing the accessibility of Higher Education to maximum youth of the state, besides achieving the target of 50 percent Gross Enrolment Ratio (GER) by the year 2035 in tune with the National Education Policy-2020.


NOD FOR CREATING 117 POSTS FOR 9 FAST TRACK SPECIAL COURTS


With a view to eliminating the pendency of Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act and rape cases, the Cabinet also approved the setting up of 9 fast track special courts with the creation of 117 posts for the same.


These nine fast track special courts would be set up in Amritsar, Bathinda, Fazilka, Gurdaspur, Hoshiarpur, Mansa, Moga, Patiala and S.A.S. Nagar. The 117 posts to be created for such courts include 9 Additional District & Sessions Judge and 9 each of Judgement Writer (Sr. Grade), Reader Grade-I, Stenographer Grade-II, Translator, Ahlmad, Copy Clerk and Usher with 18 of Peon. The remaining 27 posts comprise 9 each of Deputy District Attorney, Junior Scale Stenographer and Peon.

PUNJAB CABINET DECISION TODAY: Punjab Cabinet okays rules to promote & develop MSMEs, puts in place mechanism to mitigate delayed payments  



CABINET DECISION: PUNJAB CUSTOM MILLING POLICY FOR KHARIF 2021-22 OKAYED, PADDY PROCUREMENT ARRANGEMENTS APPROVED BY CABINET

It may be recalled that the Apex Court has directed the State Governments to set up Fast Track Special Courts in such districts where more than 100 cases related to POCSO Act and rape cases are pending.

PUNJAB CABINET DECISION TODAY: Punjab Cabinet okays rules to promote & develop MSMEs, puts in place mechanism to mitigate delayed payments

 

Punjab Cabinet okays rules to promote & develop MSMEs, puts in place mechanism to mitigate delayed payments 

RESTRUCTURINGG OF TOURISM/CULTURE & FOOD/CIVIL SUPPLIES DEPARTMENTS ALSO APPROVED 


Chandigarhh, September 17, 2021: The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Punjab have got a major impetus with the state cabinet approving rules to provide a well-formulated legal framework for their operations, with effective mechanisms to mitigate the problem of delayed payments to such enterprises. The Cabinet, led by Chief Minister Captain Amarinder Singh, on Friday okayed the Punjab Micro and Small Enterprises Facilitation Councils Rules, 2021 under Micro Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, to facilitate promotion, development and competitiveness of MSMEs. According to a spokesperson of the Chief Minister's Office, these rules provide the first-ever legal framework for recognition of the concept of "enterprise" (comprising both manufacturing and services), and integrating the three tiers of these enterprises, namely Micro, Small and Medium. 

Apart from clearer and more progressive classification of each category of enterprises, particularly the small ones, the Act provides for a statutory consultative mechanism at the national level, with wide representation of all sections of stakeholders and with a wide range of advisory functions. 


One of the silent features of Act is that it provides an effective mechanism for mitigating the problems of delayed payments of micro and small enterprises. All district level Micro and Small Enterprises Facilitation Councils established under the chairmanship of respective Deputy Commissioners across the State would ensure proper implementation of the aforesaid rules to ensure development of MSMEs in the State, and to resolve the issues of delayed payments effectively for betterment of Micro & Small Entrepreneurs under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. Notably, the respective Deputy Commissioner of these districts shall exercise the powers of the Director, Industries and Commerce, and shall be the Chairperson of the Council with Lead District Bank Manager of the concerned District as Members, besides two members from the association of micro or small Industry or enterprises in the state MSMEs as non- official members. The General Manager of District Industries Centre would be the Member Secretary.

WHY CAN’T CONSTITUTION BE AMENDED 128TH TIME TO REVOKE FARM LAWS’: CAPT AMARINDER ASKS BJP-LED CENTRAL GOVT



 As the nation marked one year of the black Farm Laws, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday demanded immediate scrapping of the legislations by the Centre, calling for detailed discussions with the farmers to find a way forward.


Pointing out that many farmers had died in these protests, the Chief Minister said it was high time the Central Government realised its blunder and withdrew the legislations in the interest of the farmers and the nation.


The Chief Minister, wearing a #nofarmers_nofood bade, was inaugurating the 3rd state level virtual Kisan Mela organised by Punjab Agricultural University, Ludhiana. The 2-day mela is centered on the theme: ‘KARIE PARALI DI SAMBHAL, DHARTI MAA HOVE KHUSHHAL”, in line with the state government’s focus on eliminating stubble burning.


“Till date, the Indian Constitution has been amended as many as 127 times, so why can it not be amended once again to scrap the Farm Laws and resolve the imbroglio resulting from them,” asked the Chief Minister. “What is the problem in doing it a 128th time,” he demanded to know from the Bharatiya Janata Party (BJP)-led government at the Centre, which was out to ruin the farmers.


What was happening with the farmers today was extremely sad, given the immense contribution made by them to India’s development and progress, said Captain Amarinder, calling for immediate revocation of the laws, which he said were detrimental to the interest not just of the agricultural community but the entire country.


Recalling that he had been asked by the Centre to stop Punjab’s farmers from going to Delhi last November, the Chief Minister said he had refused point blank to do so, as protest is the democratic right of farmers. “Why should they not protest? How can I stop them,” he asked, making it clear that he continues to stand with the farmers in their fight against the draconian legislations, with his government continuing to give compensation and jobs to the families of the deceased farmers.


Noting the contribution of Punjab and its farmers to the country’s growth, the Chief Minister said the state, with only 1.53 % of total geographical area of India, produces about 18% of the country’s wheat, 11% paddy, 4.4% cotton and 10% milk. For the past many decades, Punjab has been contributing about 35-40% of wheat and 25-30% of rice to the central pool, he said, expressing pride in the achievements of the state’s farmers.


The Chief Minister pointed out that the state had attained a record wheat productivity (5188 kg/ha) and production (182.6 lakh tons) during 2018-19. It also achieved a record rice productivity (4366 kg/ha) and production (133.8 lakh tons) during 2017-18. Record cotton productivity (827 kg lint/ha) was also achieved during 2019-20, he added, giving full credit for these achievements to the hardworking farmers of Punjab and the improved agricultural technologies developed by PAU.


The Chief Minister, who recalled that he had been attending Kisan Melas since 1970, stressed on the importance of Agriculture as the lifeline of Punjab, and urged farmers to take full advantage of PAU’s advancements in technologies, seeds etc. He underlined the importance of continued research to keep pace with the developments in agriculture the world over. Citing Israel’s success in use of drip irrigation for judicious use of the fast-depleting water table, the Chief Minister said Punjab’s ground water level had been continuously going down. The state’s diversification programme was linked to ensure minimal use of water, he added.


In his welcome address earlier, Anirudh Tewari, ACS(D)-cum-Vice Chancellor, PAU, said that during the Covid pandemic, the Chief Minister had asked all departments to be innovative to ensure continuance of work and extension service to farmers and the virtual Kisan Mela was a step in this direction. Farmers who were unable to come personally to attend the event earlier were now able to join virtually, he added.


Referring to the Mela’s theme, Tewari pointed out that Punjab had been demanding Rs 100 per quintal assistance for farmers for stubble management from the Government of India, with the Chief Minister also personally raising the issue several times with the Prime Minister. He spoke about the measures taken by the state government to check stubble burning and also to promote crop diversification. He referred to the promotion of horticulture and exotic vegetables to wean farmers away from the wheat-paddy cycle.


Dr Jaskaran Singh Mehal, Director Of Extension Education, PAU, spoke about the reach of the Kisan Mela, which farmers from across the country had been joining. The live telecast of the mela and the interactions with the farmers on YouTube and Facebook were facilitated a strong and bigger outreach and impact, he added.


Dr Inderjeet Singh, Vice Chancellor, Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University, Ludhiana, described the Mela as an important platform to support farmers. These Kisan Melas are a source of great information on latest advances in agriculture – on quality seed and planting material of improved varieties of various field, horticultural and vegetable crops is being made available to farmers from PAU campus as well as from outstations all over Punjab, he said.


The Kisan Mela will witness give panel discussions on virtual platform, relating to: Crop Residue Management, Scope of Horticultural and Forestry Crops, Natural Resource Management, Livestock Production and Subsidiary Occupations, as well as Processing, Value Addition and FPOs etc.


Digital materials like charts and videos along-with audio explanation of the matter on Field Demonstrations, Food Processing, Subsidiary and Allied Occupations are being shown to the farmers for their knowledge update.


A link on ‘Talk to Experts’ (Sawal Tuhade - Jawab Asade) has been shared with farmers to address their queries. Another link each for Farmer Success Stories, Self Help Groups (SHGs), and Farmer Producer Organization (FPOs) run by PAU trainees is also operational.

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ

 

PUNJAB CABINET MEETING TODAY : 30000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ



ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ - 2020' ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼   ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ।


 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੜ੍ਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 


ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ 2018 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ‌। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ: 
The main subject teachers teaching Maths, Science, English, SST, Punjabi and Hindi may not be put on election/BLO duty as in their place the non-teaching staff be provided as a substitute to the respective Deputy Commissioner by the DEOs. 

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਐਸਐਸਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ/ਬੀਐਲਓ ਡਿ ਡਿਿਊਟੀਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ' ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਨੂੰ  ਬਦਲ ਵਜੋਂਂ ਡੀਈਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸਿਰਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

In case of the teaching staff, the vocational teachers wherever available may be provided to the DCs for election duty in case the number of students in respective vocational trades is less than five or alternatively in case the school principal decides that the vocational teachers can be provided for election duty. 


ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ  ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।

If the teaching personnel are not sufficient and the teaching staff is required to be put on election duty, they shall not do this duty during the school hours as per the directions given by the Court and also mentioned in the letter dated 06.02.2015. Such teachers will do the duty during the off hours or during holidays, due compensation in terms of leaves etc. shall be provided to them subsequently. 

ਜਿਥੇ ਤਕ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ BLO ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫਾਰਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

So far as the non-teaching staff is concerned they can be relieved even during the school hours for BLO/school duties. 

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ  ਨੂੰ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ( ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ,ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ) ਤੇ  ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 It shall be the duty of the DEOs to ensure that no teacher is ever put on any non-teaching duty except as provided under the Right to Education Act i.e. election work, Disaster Management and Census work without the approval of the DPI(SE) in the Head Office.

 

RECENT UPDATES

Today's Highlight