Thursday, 26 August 2021

ETT RECRUITMENT: ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ

 

Promotion of teachers ,list released

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ

 ਕੈਬਨਿਟ-8 ਤੇ ਆਖਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ

ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79,250 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੁੱਲ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.85 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ 42673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਭੱਤਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਏ.) ਵਰਗੇ ਆਮ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ (2.59  ਗੁਣਾ 0.8) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਯੋਗ ਗੈਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ 2009 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 4 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

--------

ਕਲਰਕਾਂ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਰਮਨ ਬਹਿਲ

 ਕਲਰਕਾਂ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਰਮਨ ਬਹਿਲ  



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ 2021 - ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 


ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੈਟਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 27-08-21 ਤੋਂ 29-08-21 ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 05-09-21 ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਿਲ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੁਚੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਟ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਜਾਰੀ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ





ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ


ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 15% ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਭੱਤੇ.




ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ. 79,250 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।




ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.




ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.85 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 42673 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ  ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ 




ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਭੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੱਤਾ (ਸੀਸੀਏ), 01.07.2021 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ (2.59 X 0.8) ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।




ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ 20% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾanceਂਸ (ਐਨਪੀਏ)  ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 01.07.2021 ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ.




ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 05.05.2009 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 04.09.2019 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ- ਭਾਗ II ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।




ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.




ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। 25 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।




ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ.

CABINET DECISION: WITH MINIMUM HIKE OF 15% OVER & ABOVE BASIC PAY, AVG INCREASE IN EMPLOYEE SALARY/PENSION GOES UP TO RS 1.05 LAKH/YR



CHIEF MINISTER's OFFICE, PUNJAB

CAPT AMARINDER LED PUNJAB GOVT ANNOUNCES ANOTHER RS 1500 CR BONANZA FOR GOVT EMPLOYEES


WITH MINIMUM HIKE OF 15% OVER & ABOVE BASIC PAY, AVG INCREASE IN EMPLOYEE SALARY/PENSION GOES UP TO RS 1.05 LAKH/YR


CM DIRECTS MINISTERS & DEPT HEADS TO RESOLVE EMPLOYEE REASONABLE EMPLOYEE GRIEVANCES BUT TAKE STRICT ACTION IF STIR CONTINUES


Chandigarh, August 26: 

In a major additional Rs 1500 crore bonanza for government employees and pensioners, the Punjab government has decided to further hike their basic pay by a minimum of 15% over and above the basic pay as on Dec 31, 2015, in addition to restoration of certain allowances.

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

With this, the total average increase in salary/pension per employee has gone up to Rs 1.05 lakh per annum, from the earlier Rs. 79,250 per annum that they were getting following the government’s decision to accept the recommendations of the 6th Pay Commission with effect from July 1, 2021, which had earlier led to a Rs 4700 crore bonanza for the employees.


The decision on further hike was taken at today’s Cabinet meeting, chaired by Chief Minister Captain Amarinder Singh, who directed all Ministers, Administrative Secretaries and Heads of Departments to talk to their respective employees for early redressal of their grievances. While all reasonable demands of the employees should be resolved following today’s announcements, he made it clear that strict action should be taken, as per rules, if the employees continue to agitate.


The Chief Minister appreciated the efforts of Cabinet Minister Brahm Mahindra and others in resolving the grievances of the 2.85 lakh employees and 3.07 lakh pensioners, who will benefit from today’s decisions, which will cost the government exchequer a total salary/pension bill of Rs. 42673 Crore per annum.


Captain Amarinder pointed out that all operational allowances have not only been retained but also doubled in absolute terms over what they were being paid earlier, with the cabinet decision to restore common allowances, such as Fixed Medical Allowance, Mobile Allowance, Conveyance Allowance and City Compensatory Allowance (CCA), at the revised rates (2.59 X 0.8), w.e.f 01.07.2021.


The Cabinet also approved treating of Non-Practicing Allowance (NPA) admissible to Doctors at the rate of 20% of revised Basic Pay as Pay, with Secretariat Pay for Employees (Working in Punjab Civil Secretariat) to be doubled w.e.f. 01.07.2021 and also to be treated as Pay. 


Further, employees covered under National Pension Scheme have now given cover under family pension in case of death-in-harness, with the adoption of Family Pension guidelines dated 05.05.2009 and subsequent linked instructions dated 04.09.2019 with suitable State Government modifications in respect of employees covered under New Pension Scheme (NPS) as applicable to similarly placed employees in Government of India, as per the provisions under the Punjab Civil Services Rules- Volume II. 


The Cabinet also decided that service rendered during the probation period shall be counted for the purpose of ACP, as already being done by the Department of General Administration.


The decisions taken by the cabinet are based on the recommendations of the committee of the Group of Ministers, headed by Local Government Minister Brahm Mohindra, to consider the demands of various categories of employees. Constituted on June 25, 2021, the committee also comprised Finance Minister Manpreet Badal, Health Minister Balbir Singh Sidhu, Social Justice Empowerment Minister Sadhu Singh Dharamsot and Medical Education & Research Minister OP Soni. An Officers Committee consisting of Principal Secretary Finance, Principal Secretary, Health and Principal Secretary, Personnel, was also constituted to consider the issue. 


After having a series of meeting with the various Employees Associations, the Officers Committee submitted its Report, which was then considered by the Group of Ministers, that also heard employee association representatives in-person and gave its recommendations to the council of ministers.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

 

Punjab Cabinet gives Ex-Post facto approval for jobs to 104 legal heirs of deceased agitating farmers/farm labourers

 Punjab Cabinet gives Ex-Post facto approval for jobs to 104 legal heirs of deceased agitating farmers/farm labourers


CM orders further relaxations as needed to ensure next of kin of other deceased protestors also get jobs


Chandigarh, August 26, 2021: 


In a significant decision, the Captain Amarinder Singh led Punjab Cabinet on Thursday gave ex-post facto approval for jobs to 104 legal heirs of farmers/farm labourers who have died during the ongoing agitation against the Centre’s black Farm Laws, with the Chief Minister directing the concerned departments to give any further relaxations needed to ensure that the next of kin of all such deceased protestors are provided employment.


The Chief Minister made it clear that he wanted the family members of all Punjab farmers sacrificing their lives in the stir against the draconian laws to be accommodated in government jobs.


The Cabinet earlier authorized the Chief Minister to make any further changes in rules, while approving relaxations to candidates who were not covered under the Punjab government policy dated November 21, 2002, relating to compassionate appointments. The said policy is applicable to Government employees and those persons who have died fighting for the security of the nation. The cases of the legal heirs of farmers/farm labourers who have died during the farmers’ agitation against the Farm Laws were not covered by the policy, necessitating approval/relaxation.


With the cabinet decision, the deceased farmers’/labourers’ mother, father, married brother, married sister, married daughter, daughter-in-law, grandson, granddaughter, Next of Kin (NoK) etc., as recommended by the concerned DC, would be eligible for employment as a one-time measure.


Notably, a Committee was constituted under the chairmanship of Principal Secretary Personnel, on the orders of Chief Minister, to consider the issue. Members of the committee included Secretary/Special Secretary Revenue, Secretary/Additional Secretary/Special Secretary Agriculture and Special Secretary or Head of the concerned department in which appointment is to be made against the vacancies. 


The Committee had, on July 26, 2021, considered the cases of 104 candidates and recommended employment to the eligible candidates. In this regard, a letter has been issued by Revenue Department. 


It may be recalled that, in the midst of lockdown due to the Covid-19 epidemic, the three laws/ordinances were passed by the Government of India on June 5, 2020, which caused a huge outcry among the farmers/farm labourers across the state. Organized protests/agitations by farmers/farm labourers first started in Punjab and then the agitation assumed a nation-wide anger. A large number of small and marginal farmers took part in this agitation. The farmers are still agitating on the borders of Delhi. 


A number of farmers/farm workers have lost their lives while protesting in the cold and inclement weather conditions on roads and under the open sky. Taking note of the problems/hardships being faced by the farmers/farm workers, the Government of Punjab has already provided ex-gratia/financial aid of Rs 5 lakh to the families of the farmers/farm workers who have died during the agitation.



ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


- ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ 2021 - ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।


ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਦਰਜਾ-3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਦਰਜਾ-3) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021' ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 792 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ।


ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 498 ਦਰਜਾ-4/ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 582 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:


ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9/33/2019-1 ਈ.ਟੀ./1530612/1 ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ-ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ'' ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਓ. (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ) ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ PSCFC ਅਤੇ BAKFINCO ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ 62.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 Punjab Cabinet approves Rs. 62.46 crore waiver for PSCFC and BAKFINCO loanees


14853 SC, Handicapped, BC, EWS & Minority category loanees to benefit



ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੇ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 62.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

- ਐਸ.ਸੀ., ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੀ.ਸੀ., ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 14853 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਗਸਤ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿਨਕੋ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 62.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 41.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14853 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (10151 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਅਤੇ 4702 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਅਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 77 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ

ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਕ ਦਿਨ: ਸਕੱਤਰ

 

PUNJAB CABINET DECISION 26/8/2021

 

PUNJAB CABINET DECISION: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ , click to Read 







ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ,/ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ , ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ






More updates soon visit www.pb.jobsoftoday.in

PUNJAB CABINET DECISION: 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

 Punjab Cabinet decides on Special Assembly Session to mark 400th Prakash Purb of Sri Guru Tegh Bahadur ji




Chandigarh, August 26, 2021: The Council of Ministers on Thursday decided to summon a Special Session of the 15th Punjab Vidhan Sabha for one day, on September 3, 2021, for commemoration of the historic 400th Prakash Purb of Sri Guru Tegh Bahadur Ji.


The Cabinet, at a meeting chaired by Chief Minister Captain Amarinder Singh, approved recommending to the Governor summoning of the 15th session of the House under Article 174 (1) of the Constitution of India.


According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the session would start with obituary references at 10 am, followed by celebration of the 400th birth anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur ji at 11 am.


The Chief Minister said he will invite Vice President of India, Venkaiah Naidu, Punjab Governor, VP Badnore, and former Prime Minister Dr Manmohan Singh as guests at the special session.

PUNJAB CABINET DECISION : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ

 ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ 2021 - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।


ਪੰਜਾਬ ਖਿਡਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ, 1988 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 3 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ/ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ (ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁਟਬਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਫੀਬਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ), ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

PUNJAB CABINET DECISION : ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ





 Scheme to start with construction workers & their wards from current fiscal, beneficiaries to get Rs 2500/month during training plus 12 months


The Punjab Cabinet led by Chief Minister Captain Amarinder Singh on Thursday gave the go-ahead to an innovative new scheme – ‘Mera Kaam Mera Maan (MKMM), to facilitate the unemployed youth of the youth in honing their skills and enhancing their employability in their chosen field through free short-term skill training.


The Cabinet decided to roll out the scheme from the current fiscal on a pilot basis for construction workers and their wards. A target of 30000 beneficiaries has been proposed, at a cost of Rs.90 crore, to be covered under this pilot project.


The Cabinet also authorized the Chief Minister to extend the scheme to other sections of the society as and when appropriate, besides empowering the Employment Generation, Skill Development & Training Minister to make any amendments in the scheme as required from time to time for its successful implementation.


According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the scheme provides employment assistance allowance of Rs.2500 per month for a period of 12 months from the start of the training course under the short-term skill training programmes in the Punjab Skill Development Mission training centers. The said allowance shall be given during the training period, and after successfully completing the training during the pre-placement and post-placement period of 12 months from the date of the start of programme.


Under MKMM scheme, the eligible construction workers/ward of construction worker registered with Construction Workers Welfare Board, Department of Labour, should contact the District Bureau of Employment and Enterprise of the concerned district to apply for the benefit.


Notably, the Captain Amarinder Singh government’s flagship programme ‘Ghar Ghar Rozgar te Karobar Mission’ has so far facilitated gainful employment to approximately 17.61 lakh youth since April 1, 2017, including 7.02 lakh in private sector, 9.97 lakh self employment ventures besides 62,743 government jobs. 


 


ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ



: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।


ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 30,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਸਮਝਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਭੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

2364 ਈਟੀਟੀ ਸਲ਼ੈਕਟਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

 ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਗਸਤ, 2021: ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਯੁੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 2364 ਈਟੀਟੀ ਸਲ਼ੈਕਟਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਹਾਲਾਕਿ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 



ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਲੈਕਟਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੁੱਤਰਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 

PUNJAB CABINET DECISION 26/8/2021

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਗੁਲਾੜੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਪਟਿਆਲਾ , ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਈਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਲਕੇ, ਜਰਮਨ ਹੁੰਦਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਗਗਨ ਖੁਡਾਲ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ,ਗੁਲਜਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਟਿਆਲਾ , ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਦੀਪ ਮੌਰ , ਉਮੇਸ਼ ਮੌਰ, ਸੁਨੀਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਲਜਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਜੂ ਸਹਿਗਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ , ਸੁੱਖਾ ਰਾਮ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਲ਼ , ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ



 ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ


ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਅਗਸਤ


ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1406 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4,21,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 554 ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 852 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13224 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 113 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 33.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 85 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 25.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 24 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 9.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 32 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 9.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 31 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 0.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 63 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 18.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 62 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 18.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 23 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 55 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 35 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 46 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 13.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 11 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 45 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 33 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 33 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 66 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 19.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 54 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 16.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 21 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 37 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 11.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 42 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 12.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 38 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 11.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 72 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 28.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 29 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 8.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 24 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 21 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 23 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 21 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ

 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ 





 ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਅਗਸਤ, 2021: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8393 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐ.ਸਿ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।



ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਐੱਨ. ਟੀ. ਟੀ. ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਨ. ਟੀ. ਟੀ. ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8393 NTT ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ,

"ਘਰ - ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਸਿ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ. DPI EEEsT207/52/2020- ESTABLISHMENT-20PIEE ਮਿਤੀ 17.11.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ 2020299562 ਮਿਤੀ 23.11.2020 ਰਾਹੀਂ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 



ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਸਿ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੂੰ, 18/7-21 ਅ2(4)650 ਮਿਤੀ 20.08.2021 ਅਨੁਸਾਰ 8393 ਪ੍ਰੀ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੰ. 2020299562 ਮਿਤੀ 23.11.2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 




ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight