Monday, 16 August 2021

BREAKING NEWS : ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼,

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ  ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।



ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼,? ਪੜ੍ਹੋ


ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

6 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ


 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਐਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਨਵੇਂ   ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ  ਜੇਕਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

 ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 


ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ 


25, 26 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ


ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਅਗਸਤ 2021: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਗਦਰ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ - ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀ



ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।  


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990-91 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1991-92 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 25, 26 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫੋਟੋ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ



ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 93,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ), 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 250-250 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ।


ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 1000-1000 ਰੁਪਏ) ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ ਪੁੱਟਣ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਈਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ (ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਸੇਧ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ/ਟੈਕਸ/ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੈ।

*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ*- *ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ*

 *ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ*- *ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ* 



 

  ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ  *ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ*- *ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ* 


ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋੰ ਵਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 187000 ਮੁਲਾਜਮ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ,6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਵਿਕਾਰ ਗਾਂਧੀ,ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਕੋਹਲੀ,ਸਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਨ ਬਰਾੜ,, ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ,, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ,, ਰਾਜਦੀਪ ਫੁਟੇਲਾ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯੋਗੀ,ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਅਰੁਣ ਕਾਠਪਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਵਿਨੈ ਮੱਕੜ,ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਠੂ,ਸੰਜੇ ਪੂਨੀਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ੂ ਜਸੂਜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ,, ਰਮਨ ਸਿੰਘ,, ਰਾਘਵ,,ਸਨ

ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

 *ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ*                                    



 ਅੱਜ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਰੇ ਕਲਾਂ ਮਮਦੋਟ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਸੀ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਇੱਕ ਦੇ ਅਮਨ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ , ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜ਼ੀਰਾ , ਅਮਨ ਛਾਬੜਾ, ਸੋਨੂੰ ਕਪੂਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਰਾਜ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਲਵਲੀ ਹਾਂਡਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗਗਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਲਾਲਾਬਾਦ,ਪਵਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕਰਨ ਜੁਨੇਜਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ 2021: ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।



  ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

  ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50.12 ਏਕ਼ੜ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ 244 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 300-400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏ.ਆਈ, ਐਮ.ਐਲ. ਆਈ.ਓ.ਟੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ/ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ-ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

PTI TO MASTER CADRE PROMOTION ORDER RELEASED

 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਅਗਸਤ: ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।




ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਨ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ; ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ; ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ




ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ fillੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ।




ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਗੇ.




ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 189 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਵੌਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.




ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ/ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ/ਕੰਪਿਟਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.




ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (ਸਮੂਹ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 42, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ 184 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 399 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿutionਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।




ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ (ਸਮੂਹ ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021, ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ (ਸਮੂਹ 😎 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ 'ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ (ਸਮੂਹ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਅਧਾਰਤ ਵੀਸਰਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੀਸਰਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ/ਦਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ.




ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕਲਾਸ III ਐਗਜ਼ੀਕਿਟਿਵ) (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡਰਾਂ, ਮੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਾਰਡਰ, ਮੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ.




ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਵਾਈਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਵਾਈਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਵਾਈਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ੰਗ.




ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।




ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ) ਸਮੂਹ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਈਜੀਐਸਵੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। , ਵਿਕਲਪਕ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਏਆਈਈਵੀ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਐਸਟੀਆਰਵੀ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਆਈਈਵੀ). ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸੂਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 8 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 The Punjab Cabinet led by the Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday gave ex-post facto approval for payment of subsistence allowance @ 10,000 per month, with effect from October 24, 2019, for family members of eight of the 27 Punjabis killed in Mosul (Iraq) in 2014.



While seven cases of the cases relate to the parents of the deceased, one is the wife of a

Mosul victims who was not eligible for jobson compassionate grounds under the state policy. The Cabinet also approved the grant of lifetime subsistence allowance to these affected families.


It may be recalled that in the tragic incident, 39 Indians were kidnapped and killed by ISIS in Mosul (Iraq) in 2014. The bodies of the deceased were exhumed and DNA tests were conducted, following which the mortal remains of 27 deceased Indians from Punjab were brought back to Amritsar on April 3, 2018.


The deceased hailed from eight districts, namely Amritsar, Hoshiarpur, Jalandhar, Ludhiana, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Sangrur, Kapurthala and Gurdaspur.


On the directives of the Chief Minister, an ex-gratia of Rs.5 lac each to 26 dependent family members has already been disbursed from the CM’s Relief Fund, and as per records, one victim from Jalandhar had no legal heir.


The state government has also already provided employment to one dependent family member each of the victims, as per their educational qualification and government’s policy, besides ex-gratia amount of Rs. 5 lakh.


As per information received from the DCs of Amritsar and Kapurthala, seven cases from Amritsar and one case of Kapurthala were not covered under the policy, where job on compassionate grounds could not be provided to the family members as the deceased’s wife rejected the job offer and desired that it may be given to her minor son (now of 11-12 years of age).


However, the Cabinet gave ex-facto approval for grant of monthly subsistence allowance of Rs. 10,000 per month to them from October 24, 2019, and also gave its concurrence for grant of lifetime subsistence allowance to the victim families.


APPROVES AMENDMENT TO ‘PUNJAB VICTIM COMPENSATION SCHEME, 2017’

The Punjab Cabinet also gave approval to the draft notification of ‘Punjab Victim Compensation (First Amendment) Scheme-2017’, to grant compensation to the victims of transfusion of HIV positive blood due to medical negligence. The amendment will also enable recovery of the compensation amount from the accused, for which the Superintendent of Police of the concerned district would file an application in the court and thereafter Director, Prosecution and Litigation, Punjab, shall pursue the case.


Notably, Member Secretary, Punjab State Legal Services Authority, taking notice of the incident regarding transfusion of HIV positive blood to a patient in Bhai Mani Singh Hospital, Bathinda, had filed a CWP-PIL No. 205/2020, titled as Punjab State Legal Services Authority vs. State of Punjab and Others in Punjab and Haryana High Court, whereby an amendment in Punjab Victim Compensation Scheme, 2017 for providing the compensation to victims of transfusion of HIV positive blood due to medical negligence under the said Scheme was sought.


The State Government had implemented the Punjab Victim Compensation Scheme, 2017 for providing compensation to the victims of various crimes, such as acid attack, rape etc. Out of the funds received under the said Scheme, the Punjab State Legal Services Authority allocates the requisite compensation to the victims. 


ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦ ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਮੌਸੂਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸੇਸਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ (ਜੋ ਹੁਣ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2017 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੰਬਰ 205/2020 ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼, ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਵਿਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ-2021 ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਲੈੱਟ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ,ਐਨ.ਜੀ. ਆਦਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 48,77,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਾਂ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 153 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-2018 ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ

 PUNJAB CABINET OKAYS AMENDMENTS TO SERVICE RULES OF 5 DEPTS TO FAST-TRACK RECRUITMENT



Chandigarh, August 16: To fast-track the process of recruitment to five government departments, the Punjab Cabinet, led by Chief Minister Captain Amarinder Singh, on Monday gave approval for amendments to the relevant service rules.


The departments are Home Affairs & Justice; Jails; Animal Husbandry, Fisheries & Dairy Development;` School Education; and Rural Development & Panchayats.


The move will accelerate the government’s State Employment Plan 2020-22, to fill vacant jobs in these departments in a time-bound manner, as part of the restructuring process to improve efficiency through rationalisation of manpower.


According to a spokesperson of the Chief Minister's Office, the Cabinet gave approval to amend ‘The Forensic Science Laboratory, Punjab Group-A Rules, 2021’ and ‘The Forensic Science Laboratory, Punjab Group-B Rules, 2021’. These Rules would govern the recruitment/appointment and the conditions of service of the staff of Forensic Science Laboratory, Punjab.



ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

The Forensic Science Laboratory, Punjab, earlier had 48 sanctioned technical posts, which has now been enhanced to 189. Three Regional Testing Forensic Science Laboratories for the examination of cases related to NDPS Act came into existence in the year 2015. New divisions like DNA Analysis and Audio/Voice analysis have been established, while Cyber Forensic Division and Polygraph Division are likely to be established soon in the main Forensic Science Laboratory. 


In the light of changes in the nature of crime & advancements in technology, the Cabinet felt there was an urgent need to upgrade the qualifications of the Technical Staff, and also increase the direct recruitment and promotion quota in the existing rules to infuse young blood with advanced/modern Scientific/computer skills and better creative ideas. The amendments thus relate to qualifications, recruitment quota number of posts and addition of new posts in the existing rules.


Following the Cabinet’s nod on December 30, 2020 for restructuring of the department of Prosecution and Litigation, the Cabinet today also accorded approval to the Punjab Prosecution and Litigation (Group-A) Service (First Amendment) Rules, 2021 and Punjab Prosecution and Litigation (Group-B) Service (First Amendment) Rules, 2021, thereby enhancing the posts of District Attorney to 42, Deputy District Attorney to 184 and Assistant District Attorney to 399 respectively. Besides, the Punjab Prosecution and Litigation (Group-A) Service (First Amendment) Rules, 2021 has reduced the minimum experience required for promotion of Joint Director, District Attorney and Deputy District Attorney by one year.


The Council of Ministers also approved Chemical Examiner Laboratory, Punjab (Group A) Service Rules, 2021, Chemical Examiner Laboratory, Punjab (Group 😎 Service Rules, 2021 and ‘Chemical Examiner Laboratory, Punjab (Group C) Service Rules, 2021. These Rules would enable the department to urgently recruit dedicated manpower for serious crime based viscera and blood alcohol cases in Chemical Examiner Laboratory Punjab, Kharar. On the directions of Punjab & Haryana High Court, the Chemical Examiner Laboratory’s control has been handed over to the Home department from Health & Family Welfare. Moreover, the High Court is maintaining close surveillance, especially on pendency of samples, non-production of challans in court, viscera and blood alcohol/drug for blood & urine and alcohol cases without testing and analysis.


The Punjab Jail Department State Services (Class III Executive) (First Amendment) Rules, 2021 have also been introduced to provide for compulsory Punjabi at Class 10th level in the direct recruitment rules of Warders, Matrons and Armors and physical efficiency test in direct recruitment of Warders, Matrons and Assistant Superintendent. 


Further, to regulate bovine breeding activities, which includes production of bovine semen, processing, storage, sale and artificial insemination in the state, the Cabinet has okayed the Punjab Bovine Breeding Rules, 2021 for implementation of Punjab Bovine Breeding Act, 2016, in a better and more effective manner.


The Cabinet also gave the go-ahead to the Punjab Rural Development and Panchayats (Technical Wing) Group B Technical Service Rules, 2021, governing service conditions of the Junior Engineers employed in the Engineering Wing of the Rural Development of Panchayats department.


The Cabinet also approved amendment in the Punjab State Elementary Education (Pre Primary School Teachers) Group-C Service Rules, 2020, which provides teaching experience of at least three years in case of Education Provider, Education Volunteer, Education Guarantee Scheme Volunteer (EGSV), Alternative or Innovative Education Volunteer (AIEV), Special Training Resource Volunteer (STRV) or Inclusive Educational Volunteer (IEV) in Government Schools of Punjab. However, the other educational qualifications of minimum 45% marks in Class XII and Diploma or Certificate obtained by the candidates in Nursery Teacher Training of not less than one year, recognized by NCTE remains unchanged.

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਛੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਆਂ

 ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਛੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਆਂ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮਠਿਆਈ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਡੱਬਾਬੰਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਉਤਪਾਦ 



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਕਾਜੂ ਬਰਫੀ, ਬਰਾਊਨ ਪੇਡਾ, ਸੋਨ ਪਾਪੜੀ, ਮਿਲਕ ਕੇਕ, ਨਵਰਤਨ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਚੂਰ ਲੱਡੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਡੱਬਾਬੰਦ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਠਿਆਈ, ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਕਫੈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਠਿਆਈ, ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਕਰੀ ਰੋਇਲਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ, ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟਨਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਲਦੀ ਦੁੱਧ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੀਓ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਰੇਟ ਵਾਜਿਬ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਰਮੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ 80 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ 80 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ


ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ


ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਅਗਸਤ 2021: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ 80 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਇੱਕ ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ, 13 ਕਲਰਕ, 4 ਐਸ.ਐਲ.ਏ., 14 ਸੇਵਾਦਾਰ, 2 ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ 2 ਸਵੀਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 42 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਲਰਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਖਰੜਾਕਾਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



 

ONLINE TRANSFER: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਮੌਕਾ , ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ 17 ਅਗਸਤ ਤਕ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੋਥੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10.08.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾ ਨੰ:1.0 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ Disadvantageous Areas ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਤੀ 17.08.2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ Teacher Transfer Policy-2019 ਦੀ ਮੱਦ 9.0 ਅਨੁਸਾਰ Exempted Category ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਤੀ 17.08.2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4.0 ਸਟੇਸਨ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਇਚੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਲਈ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

TALIBAN : ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਲੀਬਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?

 ਉਤਪਤੀ

ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਵਿਦਿਆਰਥੀ" ਹੈ, 1994 ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਭਰਿਆ. ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ" ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ. ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 2001 ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।


ਮੋਡਸ ਓਪਰੇਂਡੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1996-2001 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾਾ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


  


 ਗਲੋਬਲ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ: ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.


ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ.



ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ

RECENT UPDATES

Today's Highlight