Saturday, 14 August 2021

Punjab Government provides Rs. 17796 Cr. free electricity to people every year under various schemes: Rana KP Singh

 Punjab Government provides Rs. 17796 Cr. free electricity to people every year under various schemes: Rana KP Singh

Punjab Vidhan Sabha Speaker laid foundation stone of Rs 14.60 crore bridge at Jandla and Rs 3.55 crore at Thaluh

Lays foundation stone of Rs 79 lakh water supply scheme at Village Gagg

 

Sri Ananddpur Sahib, August 14:

Punjab Vidhan Sabha Speaker Rana KP Singh today laid the foundation stone and inaugurated various development projects worth Rs. 80 crore. He laid foundation stone of High Level Bridge at Jandla which would be constructed at a cost of Rs. 14.60 crore, High Level Bridge at Thaluh at a cost of Rs. 3.55 crore, Bahuwal at cost of Rs 2.24 Cr. and Water Supply Scheme at village Gagg at a cost of Rs. 79 lacs.Speaking on the occasion Mr. Rana KP said that the Punjab Government is provding free electricity to the people of the state worth Rs 17796 Cr. under various schemes every year which includes farmers and industrialists and weaker sections of the society and the freedom fighters also covered under this scheme. Speaker Rana KP also stated that work of upgradation of sewerage system with the cost of Rs 7.63 Cr and construction of Steel Bridge at Kiratpur Sahib at a cost of Rs. 9 Cr has also begun. 

The Speaker further said that the main agenda of the Chief Minister Captain Amarinder Singh led government is inclusive development of the state and providing hassle free services to the people. He said that grants were being distributed without any discrimination to the people for development purposes.  He also said that two oxygen plants have been established at Sri Anandpur Sahib and one laboratory has been upgraded with Rs 80 lac. ‘Sri Anandpur Sahib to Mata Naina Devi road has been strengthened and renovated with RS 25 Cr.,” added Speaker Rana KP.

 

31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ

 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ



ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਸੰਗਰੂਰ, 14 ਅਗਸਤ 2021: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ 'ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਨੇ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।



ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਸਾਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਈਸੜੂ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।



ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਸੇਖਾ, ਪਰਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਨਾਭਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੋਲਡੀ ਸੁਨਾਮ, ਰਾਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ

 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ



29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ



ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਸੰਗਰੂਰ 14 ਅਗਸਤ 2021: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 



ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਾਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਛਲਾਵੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮ



ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਿਸ਼ਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 



ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲਵੱਟੀ, ਕ੍ਰਿਸਨ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਸੁਖਵੰਤ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਲੱਡਾ, ਨਪਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹੁਸਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਿਸਜ ਫੈਡਰੈਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਗੋਵਾਲ, ਈ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਨੋਖੀ ਅਜਾਦੀ

 ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਨੋਖੀ ਅਜਾਦੀ 

  ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ,14 ਅਗਸਤ(ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ):ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਓਮਕਾਰ ਸ਼ੀਹਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜਰ ਆਉੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੱਘੜ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲਪੁਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਨ . ਪੀ .ਐਸ. ਤੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੀ ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਏ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਿਸ਼ਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਜਲੌਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਹਾਜਿਰ ਹੋਕੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੇ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੰਮਕੇ ਧੁਲਾਈ ਕੀਤੀ।ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਸੰਹੂਗੜਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਐਡ ਫਰੰਟ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋ ਕੰਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ,ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀ ਯੂ,ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੋਮਨਾਥ ਸੜੋਆ,ਬਲਵੀਰ ਰੱਕੜ,ਸਤਨਾਮ ਧੌਲ,ਨਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਬਲਵੀਰ ਕਰਨਾਣਾ,ਸੰਦੀਪ ਬਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਛੂਛੇਵਾਲ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗਾ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਰ ਏ,ਚਰਨਜੀਤ ਆਲੋਵਾਲ,ਨੀਰਜ ਵਿਸਿਸਟ,ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ,ਸੁਦੇਸ ਦੀਵਾਨ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ,ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਲਾਲੀ ਜੋਸੀ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜੁਮਨਾ ਦੇਵੀ,ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਸੁਦੇਸ ਕੁਮਾਰੀ,ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਆਣ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ,ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ



ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਨੋਖੀ ਅਜਾਦੀ

 *ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਨੋਖੀ ਅਜਾਦੀ ।*

ਪਠਾਨਕੋਟ, 14 ਅਗਸਤ ( )

  ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ‌, ਭਵਾਨੀ ਠਾਕੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੰਗੋਸਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜਰ ਆਉੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੱਘੜ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਨ . ਪੀ .ਐਸ. ਤੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ PFRDA ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਿਸ਼ਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਜਲੌਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੀਪਕ ਸੈਣੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਰੀਨਾ ਦੇਵੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਲਕਮਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।



ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ/ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ/ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ



ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਂਚ `ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10, 000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰ.ਟੀ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜੇ਼ਟਿਵ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।


ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵੀ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ. 1.05% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 64 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10, 000 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 0.2 % ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।


ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 0.2% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 1 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।


ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।


ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੀਨੋਮ ਸਿਕੁਐਂਸਿੰਗ ਲੈਬ ਵਿਖੇ ਪਾਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ `ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਨੋਮ ਸਿਕੁਐਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਨੋਮ ਸਿਕੁਐਂਸਿੰਗ ਲਈ 92 ਨਮੂਨੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਲ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਓ.ਜੀ. (ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਨ ਜੀਨੋਮਿਕਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

 Punjab CM makes full vaccination, -VE RTPCR report mandatory for all entering state from this date

Only full vaccinated/recently recovered allowed to teach in schools, teachers to be prioritized for inoculation 



Chandigarh, August 14, 2021: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Saturday ordered mandatory full Covid vaccination or negative RTPCR report for all those entering the state from Monday, with strict monitoring particularly of those coming from Himachal Pradesh and Jammu, which are showing increased positivity.

Amid reports of Covid cases in schools, the Chief Minister has also directed that only fully vaccinated teaching and non-teaching staff, or those recently recovered from Covid, should physically teach in schools and colleges, with online learning option to remain available to all children. 

He further ordered prioritisation of teachers and non-teaching staff for vaccination, with special camps to be held to ensure that all are covered with the first dose within this month and those due for the 2nd dose to be also prioritised. Health Minister Balbir Singh Sidhu suggested reducing the gap between the two doses to prioritise second dose for teachers and other school staff.

The directives came at a Covid review meeting chaired by Captain Amarinder Singh, who expressed concern about the positivity in Himachal Pradesh and other parts of the country, which has caused positivity in Punjab to also increase marginally to 0.2% in the last week, with RO going up to 1.05%. The Cambridge study has also predicted that cases are likely to double in the next 64 days, he warned, announcing new restrictions in addition to those already in force.

The Chief Minister has ordered at least 10000 test samples of students and staff from schools to be undertaken every day. Districts/cities where positivity is above 0.2 % have been asked to shut down physical education for Classes 4 and below until the situation improves. 

The rule on full vaccination or negative RTPCR report will apply to all those entering Punjab by road, rail or air, announced the Chief Minister, adding that if a person is found to not have either of these, RAT testing shall be mandatory, unless he/she has recently recovered from Covid.

On schools, which have recently reopened for certain classes in the state, the Chief Minister said while there were some reports of high positivity in schools, the fact was that intensive testing had shown that the positivity amongst school students is 0.1 % against overall positivity of 0.2 % in the past one week. Since 9th August, 41 students and 1 staff member in government schools have tested positive.

Calling for strict vigil, he directed the concerned departments to ensure that only fully vaccinated teaching as well as non-teaching staff shall physically teach in schools and colleges. In case the whole teaching staff is not fully vaccinated, those who are fully vaccinated can attend to the students in the school and virtual classes can be taken by teachers who are not fully vaccinated.  The number of students should be suitably curtailed if enough fully vaccinated teachers are not available, ordered the Chief Minister, directing schools to allow seating of only one child per bench.

Captain Amarinder said parents of school going children should also be encouraged to immediately get vaccinated in order to enable the physical learning in schools without any interruptions. 

Even as he expressed satisfaction over commencement of operations at the Whole Genome Sequencing Lab at GMCH Patiala in association with PATH, with none of the 8 samples tested there so far showing only delta variant, the Chief Minister noted that the month wise whole genome sequencing sent to NCDC has shown that the Delta variant remains predominant. 

Beginning today, 92 samples will be every three weeks for genome sequencing. The process for inclusion of VRDL Patiala in INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics) was on, the meeting was informed.

The Chief Minister further noted that post Covid care was now available at all GMCHs and District Hospitals. The meeting was informed that Mucormycosis cases have come down substantially and only 1 case was reported last week as opposed to 6 in the previous week. Due disability benefits as per the eligibility are being provided to patients.

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 01.01.2022 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ: ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ, ਸੀਈਓ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 01.01.2022 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ: ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ, ਸੀਈਓ



ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ


ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਅਗਸਤ


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। 


ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਿਤੀ 01.01.2022 ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ) ਵੱਲੋਂ 09.08.2021 ਤੋਂ 31.10.2021 ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਤੀ 01.01.2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜਾਂ (ਡੀਐਸਈਜ), ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 09.08.2021 ਤੋਂ 31.10.2021 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 01.11.2021 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 01.11.2021 ਤੋਂ 30.11.2021 ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 06.11.2021, 07.11.2021, 20.11.2021 ਅਤੇ 21.11.2021 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।.


ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ (ਪੀਬੀ) ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਦਰਪੇਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।


ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰ. 1950, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ( 8), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (.) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਐਲਓਜ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਵਿਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ, ਚੋਣ ਮਸੀਨਰੀ ਜਾਂ ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਸੀਈਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀਐਲਏ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਬੀਐਲਓਜ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।   

ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੀ.ਐਡ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਅਯੋਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ: ਹਾਈਕੋਰਟ

 




: ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗੈਜੂਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਨੇ 2018 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੀਅੱਡ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 



ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਕੂਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ

 


ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ  : ਮੇਹਰਬਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19  ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ। 


ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਰੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"


 ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

 

ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਤਕ

ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
  (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਕਾਡਰ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਮਡ ਕਾਡਰ) ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 15.8.2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22.8.2021 ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ 11.55 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

 

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੋਹ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

 

RECENT UPDATES

Today's Highlight