ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 4000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰਨ
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਤੀ 16.07.2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦ ਦਰਸਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15.07.2021 ਨੂੰ 1.00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ dry run ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ dry run ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋੜੀਆਂ
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਜਲਾਈ () ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 116 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਾਵਰ ਉਪਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ 17 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪੈੱਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਦੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਖਾੜਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਬੋਜ਼, ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ, ਜੱਗਾ ਬੋਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਬੋਹਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ, ਅਮਨ ਸੱਗੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਪਿੰਕੀ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਮਾਨਸਾ, ਬੱਗਾ ਖਡਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈੱਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ ਕੁਲਦੀਪ ਖੋਖਰ, ਨਿਰਮਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਨਾਭਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੈਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 20.07.2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 01:00 ਵਜੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ, ਸੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ, ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼
ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਕਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 2,85,325 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ-2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6405 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 58.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1225 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ,ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 560 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 28 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 55 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਦੂਮਨ ਗਰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ।
JOIN TELEGRAM GROUP FOR LATEST UPDATES FROM JOBSOFTODAYNEET 2021: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ, 2021: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ(UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਣ।
DA : ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ.
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.
3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ 1
ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਹ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਡਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੈਲਿਡ , ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ mParivahan ਅਤੇ DigiLocker ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ
ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
45735 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ, 9311 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
45735 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ, 9311 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੁਲਾਈ:
‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਥੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਇਥੇ
‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 61,336 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 45,735 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 9,311 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਭਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲਾ,ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ "ਲੀਗ਼ਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ" - ਕੰਵਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ "ਲੀਗ਼ਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ" : ਕੰਵਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ
ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਕਿਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਗਿੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗ਼ਲ ਐਡ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ. ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਗ਼ਲ ਐਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ. ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲੀਗ਼ਲ ਐਡ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਫ਼ੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ, ਸੀਜੇਐਮ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀਡੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਕਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਡੀਐਲਐਸਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
5ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੰਧ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
5ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੰਧ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਾਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਕਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 5ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-10 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੁਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।5ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨਾਨ-ਆਇਨਾਈਜਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਜੀਵਿਤ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
8 ਵੀਂ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ
ਇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
JOIN TELEGRAM GROUP FOR LATEST UPDATES FROM JOBSOFTODAY ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸ਼ਨ(Option) ਭਰੀ ਜਾਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਗ ਇੰਨ
ਆਈ ਡੀ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਧੀਨ Self Declaration Link ਅਧੀਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ
ਮਿਤੀ 10/07 / 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21/07/2021 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ. ਆਰ. ਮਹਿਰੋਕ (ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
BREAKING :ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 9 ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ , ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ.
PAY COMMISSION: ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ / ਫਰੀਦਕੋਟ 13 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ , ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਡ਼ਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਚੰਦਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਜ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ ਅਮਰਦੀਪ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਗ ਐੱਚ ਓ ਡੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5% ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ,ਮੋਗਾ ,ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ,ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ,ਬਠਿੰਡਾ ,ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਨਜੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਵੇਂਗਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ਼
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ () ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਨੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ 3.74 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ 25 ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਧੂ ਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਲੰਗੜਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ,ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ।
ਲੰਗੜਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ:- ਹਾਂਡਾ, ਵਿਰਕ, ਸ਼ੇਖੜਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ,13 ਜੁਲਾਈ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਿਤੱਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਰਕ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੱਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਾਂ ਅਰਾਈ, ਜਸਵੰਤ ਸ਼ੇਖੜਾਂ, ਵਿਪਨ ਲੋਟਾ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ੇਖੜਾਂ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਤੀਵਾਲ, ਕੌਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਮੋਹਨ ਕੰਬੋਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਫਰੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਢੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਵਾਰਵਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁੱਪਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਰੋਗਾ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਦੀਆਂ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ,,ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਵਿਸ਼ੂ ਕੰਬੋਜ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਲੂਕਾ , ਰਾਜਦੀਪ ਸੋਢੀ, ਮਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਕੇ,ਅਮਨ ਬਹਾਦਰ ਕੇ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਆਈਏਐਸ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਵਲ ਆਉਣ 'ਤੇ
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਬੈਚ 2009) ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਿਤੱਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
JOIN TELEGRAM GROUP FOR LATEST UPDATES FROM JOBSOFTODAY
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਮ- ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਿਤੱਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ
ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪਿਤੱਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ
ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।
ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. (ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਬੀ) /2021/ 234613 ਮਿਤੀ : 09.07.2021 ਵਿੱਚ
ਲਿਖੀ ਰੂਲ 2.0 ਅਨੁਸਾਰ ( Mutual Transfer) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
GNDU RECRUITMENT 2021: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ,
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
JOIN TELEGRAM GROUP FOR LATEST UPDATES FROM JOBSOFTODAY
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
GNDU RECRUITMENT 2021: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ,
GNDU RECRUITMENT 2021: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ,
Online applications are invited for the various Teaching and Non-Teaching
posts in the University. Online registration of application for these posts will
start w.e.f. 09.07.2021 and end on 30.07.2021.
Last Date for submitting
Hard Copy of the Online submitted application is 06.08.2021.
For further details visit University Website: http://www.gndu.ac.in.
Online applications are invited from eligible candidates for various Teaching and Non-Teaching
posts in the Guru Nanak Dev University, Amritsar as per details given below. Candidates must also fill the
Score Card Proforma for Assistant Professors, which is an essential component of the online application
form. Candidates are required to deposit the prescribed fees (non refundable) through online mode only
using Credit Card/ Debit card/ Net banking.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਥੇ
SUB INSPECTOR RECRUITMENT: ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6th PAY COMMISSION : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ PAY REVISION RULES, FITMENT TABLE ਜਾਰੀ
Application fees for Posts at Sr. No. 1 to 5 will be Rs. 1180/-
(including GST) (Rs. 590/-(including GST) for SC/ST & PWD candidates) and for Post at Sr. No. 6
Rs. 944/-(including GST) (Rs. 472/-(including GST) for SC/ST & PWD candidates).
The SC/ST and PWD
candidates who are not domicile of the State of Punjab shall have to pay the application fee of Rs. 1180/-
(including GST) for posts at Sr. No. 1 to 5 and Rs. 944/-(including GST) for posts at Sr. No. 6.
The application submitted through online mode ONLY shall be accepted and submission of its Hard Copy is
also must. The Candidates desirous to apply against the reserved category Posts must also attach their Punjab
Domicile Certificate/Punjab Residence Certificate issued by the Competent Authority
Opening date for on-line Registration of applications : 09.07.2021
Last date for on-line Registration/submission of application. : 30.07.2021
Last date for submitting the hard copy/print out of online application
and supporting documents to the Registrar, Guru Nanak Dev
University, Amritsar-143005 (Pb.) 6/8/2021.
Qualifications:
Professor
(i) Sant Kabir Chair (Hindi/Religious Studies/Sociology)
(ii) Jallianwala Bagh Chair (History)
Qualification :
A. (i) An eminent scholar with Ph.D. qualification(s) in the concerned/allied/relevant discipline and
published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work
with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers.
(ii) A minimum of ten years of teaching experience in University/College, and/or experience in
research at the University/National level Institutions/ Industry, including experience of
guiding candidates for research at doctoral level.
(iii) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology
– mediated teaching learning process.
(iv) A minimum score of 400 points in the Academic Performance Indicator (API) based
Performance Based Appraisal System (PBAS), as set out in UGC Regulation 2010 (3rd and 4th
amendments 2016 vide UGC Notification No. F.1-2/2016(PS/Amendment) dated
04-05-2016 and 11-07-2016 respectively).
OR
B. An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made
significant contributions to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, to be
substantiated by credentials.
Associate Professor (History, Mass Communication, Sociology, Laws, Psychology & School of
Punjabi Studies)
Qualification:
i. Good academic record with a Ph.D. Degree in the concerned/ allied/ relevant disciplines.
ii. A Master’s Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever
grading system is followed).
iii. A minimum of eight years of experience of teaching and/or research in an academic/research
position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited
Research Institution/industry excluding the period of Ph.D. research with evidence of
published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.
iv. Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology
– mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates
and research students.
v. A minimum score of 300 points in the Academic Performance Indicator (API) based
Performance Based Appraisal System (PBAS), as set out in UGC Regulations (3rd and 4th
amendments 2016 vide UGC Notification No. F.1-2/2016(PS/Amendment) dated 04-05-
2016 and 11-07-2016 respectively)
866 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਗੁਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 866 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 08/07/2021 ਤੋਂ 30/07/2021
ਸ਼ਾਮ 05-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀਆਂ/ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ:-
(1) Pay scale as per 75 CPC/Matrix and recommendation of inhouse committee (Minimum
pay Admissible Rs 29 , zb, - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰ:ਵਿ:ਪੱ:ਨੰ: 07/106 / 2020-2.ਐਫ.ਪੀ..1/13 23
ਮਿਤੀ 10/12/2020 ਅਨੁਸਾਰ ( 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬੱਝੀ ਤਨਖਾਹ 29,200. -
ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਭੱਤੇ:- ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ .
1) 10+2 with Physics, Chemistry and Biology/Math subjects from a recognized
University / Board; or
10+2 with
Biology/Math, Physics, Chemistry and English subjects from a
recognized University/Board and
ii) Should possess a Diploma in Veterinary Science and Animal Health
Technology of two years duration or its equivalent from any recognized
university:
(iii) "ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Common Conditions) ਰੂਲਜ਼, 1994 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ
ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਂ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ:- ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 01-
01-2021 ਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
(1) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ
ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
(II) ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
GNDU RECRUITMENT 2021: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ,
ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ:-
ਆਮ ਵਰਗ (GEN) / ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ/ਖਿਡਾਰੀ 1000/-
ਐਸ.ਸੀ.(SC) /ਬੀ.ਸੀ. (BC)' ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) 250/-
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੈ ਆਸ਼ਰਿਤ (Ex-servicemen Self & Dependent) 200/-
ਅੰਗਹੀਣ (Handicapped)
500/- ਰੁ:
ਨੋਟ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ Objective Type ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ
ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
( ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਿਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਅੰਕ
ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ
ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ
ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ
ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਲੈਬਸ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ:
ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ “Online Applications
ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 08-07-2021 ਤੋਂ 30-07-2021 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (Procedure) ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ Step ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਿੱਜੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ Username ਅਤੇ
Password Generate ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ Login ਕਰਕੇ Step-wise
ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁੰਕਮਲ Application Form ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Submit ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ Application
Form ਫੀਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗਰਾਫ,
ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਰਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ Online Application -
Form Submit ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮਾ/ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 03-08-2021 ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ “Upload Photo Sign/Pay Fee/Print
Application" ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ Login ਕਰਨਗੇ। Login ਕਰਨ ਲਈ Registration Number ਅਤੇ
ਜਨਮ ਮਿਤੀ DD/MM/YYYY ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(VI) ਉਪਰੋਕਤ ਲੜੀ ਨੰਬਰ (v) ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ Login ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈ ਉੱਤੇ
ਜਾਣ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ DDMMYYY (ਬਿਨ੍ਹਾਂ “/" ਦੇ )
ਭਰ ਕੇ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
(VI) ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Submit ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ “Upload
Photo Sign/Pay Fee/Print Application" ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form Submit/ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ
ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 03-08-2021 ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ
ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ Net Banking # Credit Card ਜਾਂ Debit Card # UPI ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ Online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ Online Application Form ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ
ਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ Online Application Form
Generate/Download ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ
Application form online submit ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ Application Form ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ
ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ/ ਮੰਗ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ/ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ Application form ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ/ਪਾਤਰਤਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ
ਵੈਲਿਡ (valid) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਏਗਾ।
Net Banking/Credit Card/Debit Card ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ Transaction
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ Application ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Punjab government decided that all Punjab Government Offices in Punjab shall continue functioning from 8.00 A.M. to 2.00 P.M. till 14th July, 2021.
It is further
directed that the Air Conditioners will not be used in the Offices during this period.
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
2011 ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗੁਣਾਂਕ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ )ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਕੇ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਅਮਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ।
ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਸਕੇਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 3.01 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਘਨੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਰਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੱਲਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਅਮਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਧਰਿੰਦਰ ਬੱਧਣ, ਵਿਪਨ ਲੋਟਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਟਨਾਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
SUB INSPECTOR AND CONSTABLE RECRUITMENT:ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਜੁਲਾਈ:
ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਡਰਿੱਲ ਇੰਸਟ੍ਰੱਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.), ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 27 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਈਵੈਂਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ / ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਹਾਈ ਜੰਪ ਸਟੈਂਡ / ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚ 560 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4400 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 1600 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਈਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।
CLERK ( LEGAL ) RECRUITMENT: ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵਗਾ ,ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 03/ 2021 ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ (ਲੀਗਲ) ਦੀਆਂ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਮਿਤੀ 28/07/2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
Also read : ANSWER KEY CLERK RECRUITMENT RELEASED
ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 376, 354,354-ਏ, 506 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ
ਜਲਦੀ/ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਲੇਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੂਰਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਈ.ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਆਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ
ਡੀ.ਡੀ.ਓ./(ਸਕੂਲ/ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲਜ਼
ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕਲੇਮ 50,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ/ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ।
ਕੇਵਲ 50,000/- ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ/ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ
ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ
ਮੁਕੰਮਲ/ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ
ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲੇਮ ਇਤਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਰਤੀ :
ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ
ਗੱਲਾਂ:- ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਭਰੇ ਜਾਣ।
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-
ਅਸੈਂਸਿਏਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Essentiality Certificate) ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ,ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ)/ਕਰਾਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ
ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ)
ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਟਾਇਪ ਕਰਕੇ
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਇਥੇ
ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ
ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ,
ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਭਰੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ/ਡੀਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ:-
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ Essentiality Certificate, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ,
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਕਰਾਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹਨ।
ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੇਮ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ 50,000/- ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਲੇਮ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ
ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ
ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ,866 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ S.S.S. Board Punjab, ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68, ਮੁਹਾਲੀ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 14/2021
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 866
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in
ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 8.7 2021 ਤੋਂ 30.7 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤਕ ਕੇਵਲ
ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ : ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 866
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ8.7.2021
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30.07.2021
ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ-
ਪੂਰਵਕ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰ ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
