ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ/
ਸਾਲ 2011 'ਚ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ ਉੱਚਤਮ ਤਨਖਾਹ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ /
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ 2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ /
ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ /
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ(): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੈਪ ਅੱਪ/ਗਰੇਡ ਵਾਧੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਖ਼ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਿਟੀ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (3.74) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ 25 ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ 8 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ , 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ , 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ , 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ,15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ , 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ,19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਮਿਸਾਲ
ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਹੋਤਾ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਰੁਕੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਠੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਮੁੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ,ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
*ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ*
*ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ 3.74 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*
*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ 2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*
*ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ / ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 8 ਜੁਲਾਈ ( )
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੌਰਦ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪੱਲੀਝਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੈਪ ਅੱਪ/ਗਰੇਡ ਵਾਧੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਿਟੀ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ 3.74 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।