Wednesday, 7 July 2021

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

- ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 94 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 521 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਸ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰ.ਸੀ.ਬੀ.  ਅਮਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

 *ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਅੈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ*


*ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ*


*8-9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*  



ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ( )  ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

          ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਰਾਮ ਮਿੱਤਰ ਕੋਹਲੀ, ਪ੍ਰਿ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਰਾਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੱਧ ਚਡ਼੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰਾਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਠਾਕਰ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

6TH PAY COMMISSION: 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ - ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 2001 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 05.07.2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 


 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਆਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।


ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ ਰੂਲਜ਼ - 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਆਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।


 ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 23.07.2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਸ਼ਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਨਵੇਂ ਸਕੈਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


Punjab to convert 17,299 more classrooms of 12,507 government schools into smart classrooms: Vijay Inder Singla

Punjab to convert 17,299 more classrooms of 12,507 government schools into smart classrooms: Vijay Inder Singla  

DIETs will also be transformed into smart training institutes: School Education Minister



  Chandigarh, July 7: ( Pramod Bharti)  Punjab School Education Minister Mr. Vijay Inder Singla, on Wednesday, said that Captain Amarinder Singh led state government has decided to convert as many as 17,299 more classrooms of 12,507 government schools into smart classrooms. Mr. Singla said that 24 rooms of 22 District Institute of Education and Training (DIETs) will also be transformed into smart training rooms. The minister said that a budget of Rs. 117 crore would be spent for transformation of these training and classrooms. 


Thee cabinet minister said that the education department will be installing multimedia projector, micro CPU, sound bar, white board for projection and green board for writing in the smart classrooms. Mr. Vijay Inder Singla said that the Congress government is committed to uplift the standard of education of government schools and to fulfill the commitment, required funds were being allotted to the schools to improve the basic infrastructure. 



He said that apart from the improvement in the infrastructure facilities, few path-breaking initiatives like online teacher transfer policy, smart schools policy, pre-primary education, digital education and special cadre of teachers working in border areas, which have also led to remarkable improvement in the quality of education across the state. He said it was reflective of the fact that nearly 5.6 lakh students have shifted from private to government schools with 29% increase in the enrollment since last four years thus their parents reposing faith in government schools again.



 He added that Punjab has also topped the Performance Grading Index (PGI) recently released by the union government on the basis of 70 parameters in the field of school education. Mr. Singla said that the detailed instructions have already been issued to the district education officers and school heads regarding the installation of new gadgets in the smart classrooms and have been directed to ensure proper availability of power and other resources in the classrooms.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,507 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 17,299 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ:ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,507 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 17,299 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ:ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ


ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡਾਈਟ) ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਉੂਟਸ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ



ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਜੁਲਾਈ:( ਅੰਜੂ ਸੂਦ)


ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,507 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 17,299 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ-ਰੂਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀਜ਼) ਦੇ 24 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੂਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ, ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।


ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 70 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

BREAKING : ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ।

 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,7 ਜੁਲਾਈ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 









ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ।


ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਡੇਂਗੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਡੇਂਗੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ


ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 6 ਜੁਲਾਈ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਡੇਂਗੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਏਡੀਜ਼ ਏਜੀਪੀਟੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਟਾਇਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    

ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਛਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਖੂਨ ਆਦਿ ਆਉਂਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਹੈ।

  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰਿਤੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ



ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 7 ਜੁਲਾਈ

ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਰੁੜਕੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਫੌਜ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ /ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ) 02 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20-20 ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ /ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਕ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਪੀ.ਟੀ. ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 94638-31615, 70093-17626, 83601-63527, 94639-03533 `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ



ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ

31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ:

  ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ੍ਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ (ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਸਨ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂੰਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇ:ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

  ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਜੁਲਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ,ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਏ:ਆਈ:ਜੀ ਕਰਾਇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸੱਦਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

-----------

ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ) ਦੀਆਂ 659 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ: ਰਮਨ ਬਹਿਲ

 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ) ਦੀਆਂ 659 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ: ਰਮਨ ਬਹਿਲ  


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ) ਦੀਆਂ 659 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ. : 12 ਆਫ 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 30.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ. 2 ਆਫ 2021 ਮਿਤੀ 15.01.2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ) ਦੀਆਂ 547 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਧਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 


ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ) ਦੀਆਂ 659 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ. : 12 ਆਫ 2021 ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 08.07.2021 ਤੋਂ 22.07.2021 ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਟਾ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 



ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 





ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ/ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

SAMAGRA SHIKSHA ABHIYAN RECRUITMENT, IMPORTANT NOTICE

 

SMART CLASS ROOM: 12507 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ 17299 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ,

 

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।


ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ।ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ  ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ' ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

 

 

ਪੰਜਾਬ  ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ  ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ  ਸਿੱਖਿਆ ਬੋੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲਈ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੇਆਰ ਮਹਿਰੋਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈ ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾਆਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਸਹਿਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ 21 ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਕੰਟਰਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗ-ਇਨ ਆਈ ਡੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਅਧੀਨ ਸੈਲਫ਼ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 21 ਜੁਲਾਈ 21 ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight