LUDHIANA : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ,ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

 ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ,ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਰੱਦ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼,ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ,ਕਾਨੂੰਗੋ,ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ,ਡੀ ਆਰ ਓ ,ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ,ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ/ਕਾਨੂੰਗੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ,ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ(ਜ/ਸ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫਿਸਰਜ਼),ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ,ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ,,ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਗਰੇਵਾਲ(ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ),ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘਮਾਨ(ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ),ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ(ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ)ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਹਲੀ(ਕਾਨੂੰਗੋ),ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ(ਪ੍ਰਧਾਨਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ),ਕਰਨਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਸੂਬਾਖਜ਼ਾਨਚੀ), ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ-) ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਾਲੀ) ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਚ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਚ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

"ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ"


10 ਜੁਲਾਈ ( ) ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੀ ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਝਾਰ ਸੰਹੂਗੜਾ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੈਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਨਵੀਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਚੱਕਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲੰਗੜੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੇ ਮੁਢੋ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਹਜਾਰ ਜਾ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ,ਤੀਰਥ ਰੱਲ੍ਹ , ਅਮਰ ਕਟਾਰੀਆ , ਨੀਲ ਕਮਲ ,ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ , ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਨ , ਸੰਦੀਪ ਬਾਲੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੰਗੜ,ਬਲਵੀਰ ਕਰਨਾਣਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।

CHILD CARE LEAVE: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

COVID UPDATE : ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ

 ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 674 ਜੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਓ., 283 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ), 2000 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਤੇ 330 ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ 


ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ


ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।


ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 674 ਜੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਓ., 283 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ), 2000 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 330 ਫੈਕਲਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਐਮ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਐਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40000 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।


ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਟੋ ਟਰਿਗਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲਿਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਸੈਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

 ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ


ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ:


        ਕੋਵੀਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਿਰਫ ਈ-ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਈ-ਆਫਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਿਰਫ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਈ ਮੇਲ/ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ।


           ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ www.punjabitis.gov.in/citizen charter ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.punjabitis.gov.in/citizen charter ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨ।      

IAS ਸੀ੍ਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਡੀਜੀਐਸਸੀ , ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

 

ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜਮ

 ~~ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ~ ~


*ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ*


*ਪੈੱਨ ਡਾਉਨ, ਟੂਲ ਡਾਉਨ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ*


ਸੰਗਰੂਰ 9 ਜੁਲਾਈ () ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 'ਪੈੱਨ ਡਾਉਨ, ਟੂਲ ਡਾਉਨ' ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।  

       ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਭਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।




       ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਅਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਬਨਪਾਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਜੀਆ ਕਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ, ਇਨਸੈੱਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੁਜਰਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਤਾਈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

      ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ' ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੋਸ-ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ , ਮਾਣ- ਭੱਤਾ, ਇਨਸੈੱਟਿਵ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

BREAKING : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।



 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

12th RESULT : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ, 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

 

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ-2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰੂਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ-2021 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ,ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾਗ ਇਨ ਆਈ ਡੀ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਕ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ:07/07 / 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।



CORONA BREAKING : ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ , ਕਰਫ਼ਿਊ ਖਤਮ 






 ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ/ਨਤੀਜਾ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਤੀ 12-07-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । 


ਪੈਡਿੰਗ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ/ਨਤੀਜਾ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।


 ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ:12/07/2021 ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । 


6th Pay commission: ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

 

CORONA BREAKING : ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ , ਕਰਫ਼ਿਊ ਖਤਮ 






ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ 25562 ਆਫ 2018 ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਅਟੈਚਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 14-10-2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 14 -10-2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਤੀ 22-12-2020 ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਸਿ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸਨਰਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ Fresh appointment letters ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਨਵਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪਟੀਸਨਰਾਂ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 


CORONA BREAKING : ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ , ਕਰਫ਼ਿਊ ਖਤਮ 






PAY COMMISSION : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‌12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
  ਇਹਨਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਪਟੀਸਨਰਾਂ (180 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈ.ਡੀ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਪਟੀਸਨਰਾਂ) ਦੀ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ 8 (iv) ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 

PAY COMMISSION : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‌12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

 

CORONA BREAKING : ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ , ਕਰਫ਼ਿਊ ਖਤਮ 






CORONA BREAKING : ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ , ਕਰਫ਼ਿਊ ਖਤਮ

 Bars, Cinemas, Restaurants, Spas, Gyms Malls, etc to open with staff & visitors taking at least 1 vaccine dose


Allows colleges, coaching centres etc. to also open with vaccine certificates, but schools continue to stay shut


Asks DGP To Challan Political Leaders violating covid rules but hopes better sense will prevail on them



With the state’s Covid positivity rate sliding to 0.4%, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday ordered lifting of weekend and night curfew, and allowed gatherings of 100 persons indoors and 200 outdoors from Monday, while directing the DGP to challan all political leaders violating the Covid rules while holding rallies and protest meetings.


Even as he hoped that better sense will prevail on the political parties and leaders brazenly violating Covid curbs by holding massive protests, he asked DGP Dinkar Gupta to issue challans against those indulging in anti-Covid behaviour.

CORONA BREAKING : ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ , ਕਰਫ਼ਿਊ ਖਤਮ 






PAY COMMISSION : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‌12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ


The Chief Minister also ordered opening of bars, cinema halls, restaurants, spas, swimming pools, gyms, malls, sports complexes, museums, zoos etc., subject to all eligible staff members and visitors having taken at least one dose each of the vaccine.


Though schools will continue to remain closed, colleges, coaching centres and all other institutions of higher learning shall be allowed to open by the Deputy Commissioner concerned, subject to a certificate having been submitted, that all teaching, non-teaching staff and students have been given at least one dose of vaccination, at least 2 weeks ago.


The Chief Minister, while reviewing the Covid situation virtually, said the situation will again be reviewed on July 20. Strict use of masks must be ensured at all times, the Chief Minister directed, while announcing the easing of restrictions.


Heath Secretary Hussan Lal said four districts had shown positivity of 1 or less than 1%, but the districts that still needed vigilance were Ludhiana, Amritsar, Gurdaspur, Hoshiarpur, Firozpur and Roop Nagar.


Referring to the cases of Mucormycosis, which has been reported in 623 patients as of July 8, the Chief Minister asked the Health Department to work out a proposal for supporting and helping in the treatment of such patients. Of the 623 cases, 67 are from outside the state, the Health Secretary informed the meeting, adding that 337 cases were under treatment and 154 had been discharged while 51 patients had died. The maximum cases reported in day was 34 on May 27, while the average of daily cases in the first week of July stood at 5.


The Chief Minister noted that due to the SOPs in place, and the level of COVID and post COVID care, Punjab has had much fewer cases and deaths than most other states, including Haryana, and Delhi. Against 623 cases and 51 confirmed deaths so far in Punjab, both Haryana and Delhi have seen over 1600 cases each, and 193 and 236 deaths respectively.

BREAKING : ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਐਚ.ਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੌੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ  ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 2.0( In case of Primary schools if upon implementation of the transfer orders the school is likely to become teacherless, then these orders shall be implemented only upon on getting the replacement of the said teacher during the subsequent rounds of transfers.") ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।


 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬਦਲੀ ਵਾਲੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਜਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਿਥੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਖੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ Exempted Category ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। 






ਈ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪਦ ਉੱਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਤੋਰ ਬਤੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਫਿਜੀਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉਨੱਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 6-7-2021 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਾਫ ਲੋਗ ਇੰਨ ਆਈ.ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਮਿਤੀ 05-07-2021 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


 ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਦ-ਉਨੱਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 





 ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉਨੌਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ updated ਵੈੱਕੇਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਤੀ 10-07-2021 ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ । 


 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-07-2021 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ updated vacancy ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

12th RESULT : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ, 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

 ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ


ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ


ਮਾਨਸਾ 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਗਏ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।



ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ,ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ।





ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਟੂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਸੋਂਧੀਆ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸੀ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ,ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ,ਸਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ,ਪਰਾਗ ਜੈਨ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ,ਰਾਜਨਦੀਪ ਢਿਲੋਂ, ਜਗਸੀਰ ਭੀਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Pay Commission ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਠਿਆ ਧੂੰਆਂ

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਠਿਆ ਧੂੰਆਂ

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ


ਬਠਿੰਡਾ 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੱਛੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅਠਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।





ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਉਧਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਮਰ ਭਰ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਮਰ ਭਰ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਮਰ ਭਰ ਕੀਤੀ,  ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‌ਜਾਣਗੇ।


ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ F.NO.-NCTE-Regd 1011/78/2020-US(regulation)- Hd/99954-95992 Dated: 09.06.2021 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ Lifetime ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 








ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ,90% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ

 ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ

ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼



ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 8 ਜੁਲਾਈ 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ. ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 8: 15 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਫਤਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚੋਂ 28 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਖੁਦ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ 14 ਵਿਚੋਂ 13 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਏਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

CLERK (LEGAL) RECRUITMENT: ADMIT CARD ISSUED , DOWNLOAD HERE

  ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਲਰਕ (ਲੀਗਲ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।


Link to download admit card for the written exam dated 11/07/2021 (Sunday) for the post of Clerk (Legal) Advt No 03/2021 



ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਤੀਜੇ

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਤੀਜੇ

 


10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 


ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਜਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਬੁਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ/


ਸਾਲ 2011 'ਚ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ ਉੱਚਤਮ ਤਨਖਾਹ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ /


ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ 2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ /


ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ /


ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ(): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।



ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੈਪ ਅੱਪ/ਗਰੇਡ ਵਾਧੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਖ਼ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਿਟੀ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 


ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (3.74) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ 25 ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ

 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ


ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ


  ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ 8 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 



ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 





ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 


ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।  


ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ , 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ , 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ , 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ,15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ , 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ,19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਮਿਸਾਲ


ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ


ਪਟਿਆਲਾ 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਹੋਤਾ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਰੁਕੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਠੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਮੁੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ,ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।

ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

 *ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ*


*ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ 3.74 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*


*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ 2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*


*ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ / ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*



ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 8 ਜੁਲਾਈ ( )

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੌਰਦ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪੱਲੀਝਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 





           ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੈਪ ਅੱਪ/ਗਰੇਡ ਵਾਧੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਿਟੀ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

              ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ 3.74 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

DAILY ASSIGNMENT: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੈਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ Assignments ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 


ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ:- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ Assignments ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 



ਅੱਜ ਮਿਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ Bimonthly tests ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Phone calls ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ Zoom Classes ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ EBC ਦੀਆਂ videos ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। 






ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ

 


ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ:  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਾਦਲਾ ਨੀਚਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਭਾਦਲਾ ਨੀਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬਤੌਰ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।


 ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।






 ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 




ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਾਦਲਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਭੁੱਲਰ , ਬਲਾਕ-2 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NTT RECRUITMENT: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ

 

6TH PUNJAB PAY COMMISSION ;PAY AND ARREAR ESTIMATOR By J.S SANDHU AND RAVI SAYAL

DOWNLOAD HERE 6TH PUNJAB PAY COMMISSION ;PAY AND ARREAR ESTIMATOR By J. S. SANDHU AND RAVI SAYAL

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 866 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਆਫੀਸੀਅਲ ADVERTISEMENT DOWNLOAD HERE

 


 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

- ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 94 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 521 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਸ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰ.ਸੀ.ਬੀ.  ਅਮਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

 *ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਅੈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ*


*ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ*


*8-9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*  



ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ( )  ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

          ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਰਾਮ ਮਿੱਤਰ ਕੋਹਲੀ, ਪ੍ਰਿ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਰਾਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੱਧ ਚਡ਼੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰਾਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਠਾਕਰ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

6TH PAY COMMISSION: 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ - ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 2001 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 05.07.2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 


 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਆਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।


ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ ਰੂਲਜ਼ - 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਆਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।


 ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 23.07.2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਸ਼ਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਨਵੇਂ ਸਕੈਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


Punjab to convert 17,299 more classrooms of 12,507 government schools into smart classrooms: Vijay Inder Singla

Punjab to convert 17,299 more classrooms of 12,507 government schools into smart classrooms: Vijay Inder Singla  

DIETs will also be transformed into smart training institutes: School Education Minister



  Chandigarh, July 7: ( Pramod Bharti)  Punjab School Education Minister Mr. Vijay Inder Singla, on Wednesday, said that Captain Amarinder Singh led state government has decided to convert as many as 17,299 more classrooms of 12,507 government schools into smart classrooms. Mr. Singla said that 24 rooms of 22 District Institute of Education and Training (DIETs) will also be transformed into smart training rooms. The minister said that a budget of Rs. 117 crore would be spent for transformation of these training and classrooms. 


Thee cabinet minister said that the education department will be installing multimedia projector, micro CPU, sound bar, white board for projection and green board for writing in the smart classrooms. Mr. Vijay Inder Singla said that the Congress government is committed to uplift the standard of education of government schools and to fulfill the commitment, required funds were being allotted to the schools to improve the basic infrastructure. 



He said that apart from the improvement in the infrastructure facilities, few path-breaking initiatives like online teacher transfer policy, smart schools policy, pre-primary education, digital education and special cadre of teachers working in border areas, which have also led to remarkable improvement in the quality of education across the state. He said it was reflective of the fact that nearly 5.6 lakh students have shifted from private to government schools with 29% increase in the enrollment since last four years thus their parents reposing faith in government schools again.



 He added that Punjab has also topped the Performance Grading Index (PGI) recently released by the union government on the basis of 70 parameters in the field of school education. Mr. Singla said that the detailed instructions have already been issued to the district education officers and school heads regarding the installation of new gadgets in the smart classrooms and have been directed to ensure proper availability of power and other resources in the classrooms.

RECENT UPDATES

School holiday

DECEMBER WINTER HOLIDAYS IN SCHOOL: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ

WINTER HOLIDAYS IN SCHOOL DECEMBER  2022:   ਸਕੂਲਾਂ , ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ...